Surkh Rekha July-Aug 2012

ਇਸ ਅੰਕ 'ਚ
-ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਦਾ: 
-ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ: 
-ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: 
-ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ: 
-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ
-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ:ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ-ਨਾਚ ਜਾਰੀ
-ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ
-ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਨਦਨਾਉਣਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ, 
-ਹਥਿਆਰ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ
-47 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: 
-ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ
-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਹੀ ਰੰਗਤ, 
-ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ: 
-ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ: 
-ਦਹਿਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, 
-ਨੇਵੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, 
-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ, 
-ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 
-''ਆਜ਼ਾਦ' ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ, 
-ਸ਼ਬਦ-ਚਿੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮੰਟੋ
-ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ
-ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਲੋਅ: ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ, 
-ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਮਲਾ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, 
-ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ, 
-ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ: ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ!
-ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ
-ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
-ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ
-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹਾਜ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰਿਪੋਰਟ
-ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
-ਰਾਮਪੁਰਾ: ਮਲਟੀਮੈਲਟ ਹਾਦਸਾ
-ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ: ਕਰਚਾ-ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ






ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੰਦਾ:

ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਨਕਾਬ

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬੜਾ ਮਜਬੂਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸ਼ੇਖੀਖੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੱਥਾ-ਖਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ। ਪਰ 2011-2012 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੌਣੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਧਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ 

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਾਢੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਿਰਫ 0.1 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਨਅੱਤ ਦੇ 22 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। 

ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਗੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਰਗਨ ਸਟੈਨਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 72 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 49 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫਿੱਚ (Fitch) ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਸਦਮੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੱਜੀਆਂ ਕੀ ਉਡੀਆਂ, ਕਚੂਮਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਸਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦੀ ਸਨਅੱਤ (Export Industry) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਖਾਤਰ ਧੜਾਧੜ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸੋਪਰਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਕਸੋਪਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪਰ ਬਿਗਾਨੀ ਛਾਹ 'ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਿਰਗੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਸਾਹ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘੋਰੜੂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਡਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਗਏ? ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ  ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਨਅੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਜਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਫੁਰਰ ਉਡਾਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਜਾਊ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਰ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਾਗਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਖਾਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਕੀ ਰਿੱਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼, ਮੂਡੀ ਅਤੇ ਫਿੱਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ  ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਕੌਣ ਝੱਲੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰੇ ਇਹ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਪਜਾਊ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਛੜੇਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਗਲ੍ਹ 'ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀ ਫਿੱਚ ਨੇ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ 11 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ''ਸਥਿਰ'' ਤੋਂ ਖੋਰਾਮੁਖੀ (ਨੈਗੇਟਿਵ) ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਕਸੋਪਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸੁੰਗੜਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। 

ਮੰਦੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ

—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

—ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ਦੀ (ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੌਰੋਇੰਗ) ਸੀਲਿੰਗ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

—ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

—ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾ ਫੰਡਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਨ ਫੰਡਾਂ, ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਂਠ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। 

ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ:

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਰਚੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਸਦਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਡਿਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਵਹਿਣ ਫੰਡਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਹਿਮ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਰਜਰਾ ਕਰੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁੰਗੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਮ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ  ਆਮਦਨ 1977-78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ' ਉਸ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਮਾਏ (ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟੇਲਿਜ਼ਮ) ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1977-78 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 7.78 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ: ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਖੇਤਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਬਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਛਾਂਗੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦੇ ਐਨੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ? ਇੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ 7600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 1300 ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਨਾ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਚੂੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਰਗੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ 44,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 49500 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਫੰਡਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਚੱਲ ਪੂੰਜੀ (ਰੀਅਲ ਈਸਟੇਟ) ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। 

੦
ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਉਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (2002) ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਉਸਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਰੁਲਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਹਾਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 

2006-07 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਮ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਦੇਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ (2006-07 ਵਿੱਚ) ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2010-11 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਇਸਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੀਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। 

ਖਰਚਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਹ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਓਟਣ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਜ਼ ਬਗੈਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਟ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਘੜਵੇਂ ਅਸਰ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਰੂਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਸਤੇ ਬੱਸ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤੋਟ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੁੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋਟ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 'ਕੁੰਡੀਆਂ' ''ਅਪਰਾਧ'' ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ''ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਣੀ'' ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

''ਵਿਕਾਸ'' ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਜਟ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਇਹੋ ਰੋਲਰ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਦਮ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜੱਗ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਗੂਣੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। (18 ਜੂਨ, 2012) ੦

ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ: ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 87, 518 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2011-12) ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 78, 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਸੂਬਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 31.51 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2012-13 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 13,204 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਝੱਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚੋਂ  3606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਖਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ (23.45 ਫੀਸਦੀ) ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਝੋਕਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। 

''ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ'' ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਸੁੰਗੇੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਡੋਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀਆਂ (ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ) ਬਾਰੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਢੋਲ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ''ਪ੍ਰਾਪਤੀ'' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਤ ਨਿੱਘਰੀ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ''ਅੱਤਵਾਦ'' ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਭਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਲਿਆ, ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ''ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤ'' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ''ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ- ਹੁਣ ''ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ''ਸ਼ਰਮ'' ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਸਦੇ ਪੱਲੇ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਨੁਸਖ਼ੇ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸੋਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਨਣ। 

ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ 'ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ' ਬੱਜਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਤ-ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸਦਕਾ ਛਿੜੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। 

30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 1500 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 189 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਟੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।

ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਵਿਦਿਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਿਉਂਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕੁੱਢਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਤੱਥ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਵੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ 'ਤੇ 3204 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਹਰਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੱਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ  ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੇ 'ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ' ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੱਖ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 'ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ' ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲੁਕ-ਲੁਕੋਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ''ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ'' ਯਾਨੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਠੋਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਆਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਆਮਦਨ ਸੋਮੇ (ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਣਾ, ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ— ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। 

ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ  ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਹਫਤਾ-ਦਸ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣੇ। 

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਰਖਾ ਖਾਤਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੱਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ''ਸੰਜਮੀ ਕਦਮ'' ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ''ਸੰਜਮੀ ਕਦਮਾਂ'' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣ-ਉੱਠਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਬੱਜਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    ੦  (20 ਜੂਨ, 2012)

ਅਖੌਤੀ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਟਾਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਅਖੀਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

-ਯਸ਼ਪਾਲ

.....ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 114 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 46 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 15 ਮਈ 2011 ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਤਾਂ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 22 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੋਖੀਏ ਕਿ ਜਦ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 114 ਡਾਲਰ/ਬੈਰਲ ਸੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 46 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 5244 ਰੁਪਏ 'ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 91.47 ਡਾਲਰ/ਬੈਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 56 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 5096 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 148 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧਦੀ/ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ 2011-12 ਦੇ ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਥ ਹੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ., ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 10531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਐਲ., ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ (3963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 28 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋਂ 224 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 3905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2010 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ 7445 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਐਸ. ਬੂਟੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 68481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ (ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ, ਸੈੱਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਟ ਆਦਿ ਜੋੜ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 30 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਗਤ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਰਕਮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ 'ਚ)

ਸਾਲ           ਕੇਂਦਰੀ          ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ          ਕੁੱਲ ਰਕਮ

               ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ       ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ

2008-09    93,512       68,286            1,61,798

2009-10  1,11,779      72,082            1,83,861

2010-11  1,36,497      88,997            2,25,497

ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਪੇਪਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਸਾਲ 68481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 43580 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ੦

[(ਸੰਖੇਪ) ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ]

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭੂਮਿਕ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵੱਲੇਂ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਏ ਬਿੱਲ- ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਬੀਮਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿੱਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 33 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2014 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਹੀ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਭੰਨਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਵੱਧ ਵੈਟ (31.50 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਵੈਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 73168 ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਹੈ ਤੇ 31.50 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਟ 25 ਰੁਪਏ/ਲਿਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ 18,29,200 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੈਟ 16 ਰੁਪਏ/ਲਿਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ 9 ਰੁਪਏ/ਲਿਟਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਵੈਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ 1.33, 168 ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਸਗੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 21.30,688 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ ਵੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਸ ਉਪਰ 0 ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ। ੦

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ-ਨਾਚ ਜਾਰੀ

ਨਵੇਂ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਖ਼ਮ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੂੰਖਾਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗੀ ਖੋਜ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ''ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ'' ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡਰੋਨ, ਪਾਇਲਟ ਰਹਿਤ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੰੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬਰਾਤੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਜਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਵਾਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਸੂਰ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਸੇਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਢੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਗੇ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਛੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਖਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 

ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ 24 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 175 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਐਨ ਸਹੀ ਫੌਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੱਧਣ ਪਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੱਕੀਆਂ ਫੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਉਲਝੇਵੇਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਫੌਜੀ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨਾਟੋ ਸੰਗੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰੀ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਪੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਸਲ ਅਤੇ ਆਤੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਨੀਤੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰੂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਣੀ ਸ਼ਾਟ ਗਨ ਜਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਰੂ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ  ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਫੌਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਬਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੋਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। 

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ੦

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ:

ਨਾ ਜਾਇਓ ਵੇ ਪੁੱਤਰੋ- ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਆਖੇ!

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨਾਲ ''ਤੀਜੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ''  ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਖਿੱਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਬਦਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੁਆਗਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਨਹੱਕੀ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਕੌਮ ਦਾ 'ਗੁਨਾਹ' ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੱਕ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਗੁਰੀਲੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਟੋ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ 2013 ਦੇ ਅਖੀਰ  ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਕੋਜ਼ ਡੋਲੇਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ 2000 ਫੌਜੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੰਜ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 87 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋ-ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ s sਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੱਕੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। 

ਪਨੇਟਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਨੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧੁਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ''ਧੁਰੇ'' ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਝੋਕਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਹੂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਖਮ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬਦਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਈ ਲਈ ਝੋਕੇ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੇਕ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ:

''ਨਾ ਜਾਇਓ ਵੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਆਖੇ

ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਖਾਤਰ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ''

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ:

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ''ਗੂੜ੍ਹੇ'' ਹੋ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 

ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇਲ ਦੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਸ਼ਾਹ-ਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਝੂਠ-ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀਂ-ਵੀਹੀਂ-ਸੌ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਘਿਆੜ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ  ਹਨ। ਉਂਝ ਉਹ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਘਿਆੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮਲੁਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਉਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਉਪਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ 'ਦੋਸਤ' ਨੇ ਭਾਰਤ  ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਉਪਾਰਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ''ਚੰਗਾ ਹਜ਼ੂਰ'' ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਵਿਉਪਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਉਪਾਰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2008-2009 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਢੇ ਸੋਲਾਂ ਫੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਘਟਾਉਂਦੇ-ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 'ਦੋਸਤੀ' 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। 

ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਕੱਚੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ''ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤੀ'' ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ''ਦੋਸਤੀ'' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਪੈੱਗ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਬੌਸ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈੱਗ ਲਾਉਂਦੇ-ਲਾਉਂਦੇ ਬੌਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਅ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ੦

ਸਿਰ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਖਤਰਾ:

ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਨਦਨਾਉਣਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ''ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਅਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।'' ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਬੇਫਿਕਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ 'ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਤ' ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੜ-ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੜਾਕੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਭਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਚੀਨ 'ਤੇ ਤਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਉਂਤ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਨੇਟਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਜਾਹ ਸਾਫ ਸਾਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ (ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਖਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਦਮ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਤਾ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਣ-ਰੜਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਢਕੀ ਰਿੱਝਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਓ! ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੂਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ!'' ੦

ਹਥਿਆਰ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ:

ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਅੱਠ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਲ਼ ਕੇ 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ  ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲਿਓਨ ਪਨੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਤਕਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।''

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਅਪੇਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ।  ੦

47 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਕਾਂਗ

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਉਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਅਤੇ ਉਤਮਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਂ ਨੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੇਗ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ, ਕੱਦਾਵਰ ਅਤੇ ਪਰਪੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ-ਪੱਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਚੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਅਤੇ ਅਕਾਲ-ਮਈ ਹਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਉਂ 1946-47 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਘ-ਬਲ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। —ਸੰਪਾਦਕ)

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ:

ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਹੀ ਰੰਗਤ

1946 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਸਨਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਲ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉੱਚੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। 1946 ਅਤੇ ਮੁੱਢ 47 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਘੇਰਾਓ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਜ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ  ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ-ਤਬਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਤਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਨਅੱਤੀ ਝਗੜੇ

ਸਾਲ   ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ

       ਗਿਣਤੀ       ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ     ਟੁੱਟੀਆਂ

1945 820       747530     4054499

1946 1629    1961984      12717762

1947 1811    1840784      16582666

ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 1946 ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਲੜਾਕੂ ਤਤਪਰਤਾ, ਜਮਾਤੀ-ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰੌਂਅ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 12 ਜਨਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। 200 ਜਖਮੀ ਹੋਏ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰੇਥਵੇਟ ਸਟੀਲ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ  ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪ ਹੋਈ। 2 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ 20000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। 30000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ 200 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਤਰਿਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ 50000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਰਾਇਣਗੰਜ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪ ਹੋਈ। ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। 16 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਤਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪ ਹੋਈ। 19 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 30 ਜਖਮੀ ਹੋਏ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਿਰਡੀਹ ਦੀਆਂ ਕੋਲਾ-ਖਾਣਾਂ ਦੇ 16000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਨਾ-ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, 12 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗੁਪਰ ਦੇ 22000 ਕੱਪੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਗੋਲਡਨ ਰਾਕ, ਅਮਲਨੇਰ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ 50 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 500 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂਪੁਣੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਸ਼ੁਰੂ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਟਕ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਟਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ੦

ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

1946-47 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘ-ਭਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਟਰਾਵਨਕੋਰ, ਪੈਪਸੂ, ਰਾਜਕੋਟ, ਮੈਸੂਰ ਆਦਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਿਭਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਬਕਸ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਰਾ ਲਹਿਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਜਵਾਜ਼ਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਖਾਲਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਸ਼ੁਰੂ 1946 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਭਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਸਨ ਕਿ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਹਲ ਸਾਡੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਜੋਤੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਤੇਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਨਵੰਬਰ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਗਾਉਂ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ, ਰੰਗਪੁਰ, ਮਾਲਦਾ, ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮੈਮਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ-ਪੰਜਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਇਹ ਬਟਾਈਦਾਰ, ਅੱਜ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਇਉਂ ਡਾਂਗ ਧਰੀ, ਜਿਉਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਝੂਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਹ ਤਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ 'ਇਨਕਲਾਬ-ਕਾਮਰੇਡ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।''

ਤਿਭਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤੇਦਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਜ਼ੌਹਰ ਦਿਖਾਏ। ਫਰਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਲੂਰਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸੰਥਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਨੀਲਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ 49 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਪਾਈ ਗੁੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਧੇਰੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਨਮੁੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ- ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਘੋਲ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 

ਪੁਨਪੁਰਾ ਵਾਇਲਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਰੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਛਿਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਸਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਰਿਆਸਤੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੀਵਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ''ਅਮਰੀਕੀ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੈਪੀ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਵਨ ਕੋਰ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਨਪੁਰਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਲਕੜੀ ਦੇ ਭਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਪਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਇਲਾਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ 800 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਸਨਮੁੱਖ ਟਰਾਵਨਕੋਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। 

ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਗਵਆਈ ਅਧੀਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਘੁਲਾਟੀਏ ਆਂਧਰਾ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 1941 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰੂ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਜਾਗੀਰੂ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬੰਧਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਾਹਕ ਲਈ ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੇਂਦਰ ਜਨਗਾਉਂ, ਸੂਰਯਾਪੇਟ ਅਤੇ ਨਲਗੌਂਡ ਸਨ ਪਰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵਾਰੰਗਲ ਤੇ ਖਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਗੀਰੂ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੱਕ ਇਹ ਲਹਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 

ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲੇ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਕੋਲ 10000 ਪੇਂਡੂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ 2000 ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 

ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲਹਿਰ 3000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 30 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਕਬਾ 12000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ- ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਅਮਿੱਟ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ੦

ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ:

ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਇਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੁਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1946-47 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। 

ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋਏ ਸਨ। 22 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦੇ 22 ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 78 ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 20 ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਬੰਬਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ। 22-23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੰਬਈ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਨਾ ਅਤੇ ਗਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਬਈ ਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1500 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਸਕੀ। ਨਤੀਜਨ- ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਹੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ-ਭਰਮਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਜੱਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 22 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 10000 ਪੁਲਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਬਦਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ੦

ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ:

ਜਨਤਕ ਕੌਮੀ ਤਾਂਘ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ

ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਧ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਕੇ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਜਦ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1945 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ 21 ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਇਸ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜੁਆਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਕਲਕੱਤਾ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਮੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਡਰ ਤੇ ਨਿਧੱੜਕ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਗਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀਆਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 33 ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। 200 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 

ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਝੜੱਪਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਭੱਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ''ਰਾਜ ਧਰੋਹ'' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 

11-13 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਲ ਉੱਠਿਆ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਬਦੁੱਲ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੱਪਾਂ ਅੰਦਰ 84 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 300 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ। 

ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਆਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਟੈਕਸੀ-ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ''ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ'' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ੦

ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

ਦਹਿਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਫੌਜੀ ਤੇ ਪੁਲਸਕਰਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਆਦਿ ਸਭ ਜਮਾਤਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ, ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਇਥੇ ਇੱਕ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

19 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਇਸਰਾਇ ਵੇਵੇਲ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਵੇਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੌਜ-ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੋਰਟਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ) ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਵੂਰ (ਡਾਕ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ) ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰ (ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਬਾਰੇ ਮਿਲਿਆ। ਗਰੈਫਿਨ (ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਅਤੇ ਕਾਨਰਾਨ ਸਮਿੱਥ (ਜੰਗੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਕੱਤਰ) ਰੇਲਵੇ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੀ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਿਨ ਹੈ- ਤਿੰਨ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।''

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਹੀ ਵਾਇਸਰਾਇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਰਜ ਛੇਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 22 ਮਾਰਚ 1946 ਦੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਨਮ-ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਥੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਆਚਿਨਲੇਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ''ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਕਿ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹਨ।''

ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਿਆਨ ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ-

''ਮਾਰਚ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਅੱਧ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।'' ੦

ਨੇਵੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ''ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ'' ਦੇ ਨੇਤਾ

(ਇਹ ਲਿਖਤ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੱਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ''ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ'' (ਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਇਨੋਸੈਂਟਸ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸਮੇਂ, ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਨਿਪੁੰਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਭ ਟੂਕਾਂ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। 
-ਸੰਪਾਦਕ) 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਦਮ ਘੁੱਟਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੋਭਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਮੀ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦਬਾਊ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ-ਵਤੀਰੇ 'ਚੋਂ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ 1946 ਦੀ ਨੇਵੀ ਬਗਾਵਤ, ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਫਲ ਨਾ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਆਈ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਬੂਕੇ ਵਾਂਗ ਮੱਚੀ ਅਤੇ 'ਬੈਠ ਗਈ'। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਏਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਸੱਲ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। 

ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਚੂੰਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ) ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਕਿਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਲਤਨਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਓ ਦੇ ਚੀਨ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਲਾਲ ਭੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬਰਫ ਕੱਜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਬਗਾਵਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਚੈਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ''ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ'' ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਅਰੁੱਕ ਧੂਹ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਅਮਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਇਸਨੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਖੌਟੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ- ਮੁਖੌਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 

ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

''ਦਾਲ-ਰੋਟੀ'' ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ

ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ 1945 ਨੂੰ ''ਨੇਵੀ ਡੇ'' ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ''ਜੀ ਆਇਆਂ'' ਕਹਿਣ ਲਈ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਅਰੇ ''ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ'', ''ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ'', ''ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਓ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ'' ਆਦਿ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨੇਵੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ''1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।'' ''.....ਮੁਢਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।'' ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ''ਉਮਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ'' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਹ-ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਠੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ, ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।''

ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਜਾ ਰਹੇ, ''ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ'' ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਬੱਸ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਣ ਲੱਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੀਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ--ਮਿਹਣੇ ਅਤੇ ਨਹੋਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੁੱਢਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਘਟੀਆ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਸੁਕੇ ਭੋਜਨ ਫਾਕਿਆਂ ਭਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋ ਮਾਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਲਾਦ ਭਰਿਆ। 

ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁੱਟੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਈ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਭਿਅੰਕਰ ਕਾਲ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪੰਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ''ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ।'' ''ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਲ-ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ।'' ਉਹ ''ਨੇਵੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ'' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। 

ਅੰਤ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੜਦੇ ਗੁਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਅਸਰਾਂ ਹੇਠ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ''ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਸਾਥੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖਰ ਕਿਉਂਨਹੀਂ?'' ''ਕੀ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ?... ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਘਟਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ।'' ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਪਰ ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਹ (ਉਹਨਾਂ) ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।''

'ਨੇਵੀ ਡੇ' ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਦੀ ਤਤਪਰਤਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ''ਦਾਲ,ਰੋਟੀ'' ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ''ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ''। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ-ਵਾਕਫ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ, ਸਿਆਸਤ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗਡ-ਮਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜੁਆਬ ਸੀ, ''ਦੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਨੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ।......''

ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਸਮਝਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। 

ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ

18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾੜ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 1500 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਮੈੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਚੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ''ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ'' ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ''ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਛੇੜ'' ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇਵੀ ਦੇ ਡਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਵੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 11 ਨੇਵੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 20000 ਸੈਨਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਝੰਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਗਾਵਤ 74 ਸਮੁੰਦਰ ਬੇੜਿਆਂ, 4 ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਲੀਟਾਂ ਅਤੇ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਸਮੇਤ 20 ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਹੜਤਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜੜੁੱਤ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੱਢੇ। ''ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ'', ''ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ'', ''ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕ ਹੋ'' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀਆਂ। 

ਬੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ''ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ।'' ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ''ਅਸੀਂ ਨੇਵੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ, ਜਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ......... ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ।''

ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨੇਵੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ''ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਚਲੇ ਜਾਣ।'' ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਸ 20000 ਸੈਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੜਤਾਲੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰੰਬਦ ਗਾਰਡ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਰਦੇਹਾਣੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। 

ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਹਾਈ ਸੀ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ''ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਇਹ ਸੀ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਭਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।''

ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ''ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਸਨ।'' ''ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਧਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ।'' ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ''ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ'' ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ''ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ'' ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ''ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।'' ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ। ''ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ?'' ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ'', ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਸਾਂ?''


''ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਘੇਰਿਆ।'' ਅੰਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 


ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਧੜੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਸਜ਼ ਅਰੁਨਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ''ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ'' ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ''ਨੇਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ''ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ'' ਵਾਂਗ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ, ''ਮਿਸਜ਼ ਅਰੁਨਾ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ'' ਵਿੱਚ ''ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰਲਾਂ'' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ''ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।'' ਜਦ ਅੱਗੋਂ ਸੈਨਿਕ ਪੈ ਨਿੱਕਲੇ, ''ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ'', ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕਦਮ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਿਸਜ਼ ਅਰੁਨਾ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ''ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ'' ਇਸ ''ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ'' 'ਤੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 


ਉਸ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ''ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ।''


ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ''ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ'' ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ''ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ?'' ਉਹਨਾਂ ਲਈ ''ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਜਨਬੀ ਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।'' ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਝ ਕੋ ਬੋਲਿਆ, ''ਜੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ''ਅਸਤੀਫੇ'' ਦੇ ਦੇਣ।'' ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। 


ਪਟੇਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ''ਸਿਰ-ਫਿਰੇ ਨੌਜਵਾਨ'' ਜਾਂ ਜੋ ''ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗਾਂ ਫਸਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।''


ਜਦ ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੈਂਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ''ਸ਼ਾਨਦਾਰ'' ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨਮਈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ''ਰਿਹਰਸਲ'' ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ''ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਰਜ ਦੇ ਅੰਤਮ ਚੰਡ ਮਾਰਨਗੇ।''


ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸੈਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ''ਰਿਹਰਸਲ'' ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ''ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ'', ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ''ਬਗਾਵਤ'' ਨੂੰ ''ਘਟੀਆ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਉਭਾਰ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। 


ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਨੇਤਾ ਬੰਬਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ''ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'' ਉਹ ਸਾਰੇ ''ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ।'' ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਫਰਕਾ ਰਹੇ ਸਨ।'' ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਜਾਬਤਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। 

ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਹੀਣ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਕੋ-ਤਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਧਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਧਰੋਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ''ਡਿਊਟੀਆਂ'' 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।'' ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ''ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'' ਵਜੋਂ ਲਿਆ। 

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਈ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤਾਣ ਲਈਆਂ। ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਕੇ ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਡਟ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਫੁਰ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਬਜਾਏ, ''ਨਰਬਦਾ'' ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਸਲ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਯਾਰਡ ਤੇ ਕੈਸਲ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਉੱਧਰ ਜਦ ਬੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ, ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬੰਡਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਸਮਾਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖੇ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ'' ਅਤੇ ''ਆਪਣਾ ਖੂਨ'' ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਣਗੇ। 

ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੈਨਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ''ਏਸ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁੜੇਗਾ....।'' 

ਕਿਸੇ ''ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ'' ਬੇਸ਼ੱਕ ਏਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ''ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁਟਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ'' ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ''ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ'', ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ''ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖੜਕਾਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਮ-ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।''

ਗਾਂਧੀ-ਪਟੇਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ

''ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ'' ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ਏਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਪਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀ:

''ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੇਵੀ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਝੜੱਪ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਗਿਣਤੀ) ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਆਸ ਸੀ। ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮੋੜ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ...... ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ..... ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। 

ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਮਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.... ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ।''

''ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ''ਮੰਦਭਾਗੀ'' ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨਿਕ ''ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ'' ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਸ ਆਖ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੱਦ, ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ........... ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਜਬ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਵੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''

ਫੌਜੀ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ- ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ

ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਗੱਚ 

ਲੋਕ ਟਾਕਰਾ

1942 ਦੀ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ''ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਬਗਾਵਤ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੱਬੇ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।'' ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ''ਬਿਨਾ-ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ'' ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ''ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ'' ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। 

ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ''ਨੇਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ'' ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ''ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ'' ਅਤੇ ''ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ''। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਲੜੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਥਾੜ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਟੈਂਕ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ। 

''ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੇਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਆਗੂ-ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।'' ''ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਫੁਟਾਣ ਦਾ ਲਾਸਾਨੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਸੀ।'' ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ''ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।''

ਜਦ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਗੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ''ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ'', ਬੈਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ''ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਾ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।'' ਪਰ ''ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।''

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਠੰਢਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਯੱਕਯਹਿਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ''ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ'' ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਪੂਛਲਵਾਦੀ ਰੋਲ ਦਾ ਜੁਆਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਕਾਮਗਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। 

''ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ........ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਾਂ। ........ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

ਅਜਿਹੀ 'ਬਦਕਿਸਮਤ' ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ''ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।''

ਗੋਲ-ਮੋਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉੱਘੜਿਆ

''ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ''

ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ 400 ਸੈਨਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 500 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 500 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ ਕਾਟੇ ਫੇਰ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਸਕੂਲ ਤਲਵਾੜ ਤੋਂ ਕੋਚੀਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 


ਜਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੂਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ''ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ  ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਜੋ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਰਾਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ।''
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''


ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ''ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ'', ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ''ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ'' ਹੈ। 


ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ 'ਹਮਦਰਦੀ' ਜਤਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ- ''ਸੈਨਿਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਸੈਨਿਕ ਗਲਤ ਵੀ ਹਨ।''


''ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.... ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ......।''


ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.. ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੋ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ।''


ਕਿਤਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ! ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ? ਏਹੋ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ...।''


ਕਾਸ਼! ਨੇਵੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ!
ਕਾਸ਼!! ਜਿਸ ਜੁਰਅਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਜੁਰਅਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ। 


''ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਖੂਨ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦਾ- ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ... ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਬਚ ਸਕਣੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ''ਦੇਸ਼ ਉਸ ਡਰ ਤੇ ਭੁਚਾਲ-ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।'' ੦

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਾ

—ਟੀ.ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ

(ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਮਲਾ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 1972 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲੰਮੇ ਬਿਆਨ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ''ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਸਾਜਸ਼ ਕੇਸ'' ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲੰਮਾ ਬਿਆਨ 'ਗਹਿਣੇ ਟਿਕਿਆ ਭਾਰਤ' (ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਟਗੇਜ਼ਡ) ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਏਥੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ www.surkhrekha.blogspot.com 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਤ ਹਨ। —ਸੰਪਾਦਕ)

ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਦਾਰੀ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੱਥ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ''ਪੁਰਅਮਨ ਤਬੀਦੀਲੀ'' ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਮ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੇ ਜਾਣ, ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ। ਜੇਤੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਰਾਜ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ  ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 

ਅਜਿਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਖੂਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾੜਕੂ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ, ''ਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ'' (ਰਾਇਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ) ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਗਾਵਤ ਜੀਹਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ; ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਬੇਧੜਕ ਗੂੰਜਾਂ; ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀਆ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰੰਬਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਡੌਰ ਭੌਰ ਸੀ। ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗੀਰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਟ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਐਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚੋਂ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀ। 

21 ਫਰਵਰੀ 1946 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਹੋਈ ਨੇਵੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਗੌਡਫਰੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ''ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ....... ਚਾਹੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇਵੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਨੇਵੀ 'ਚ ਡਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ''ਅੰਦੋਲਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।'' ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਖਾੜਕੂ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ''ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ'' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ''ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮੀਆਂ-ਕਮੀਣਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ।''  ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਪੋਲ ਖੋਹਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆਜੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ''ਕੰਮੀਆਂ ਕਮੀਣਾਂ'' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ। 

ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ (ਜੀ.ਓ.ਸੀ.) ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ, ਸਰ ਫਰਾਂਸ ਟਿਊਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਮੱਚ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਮੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਰੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ''ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਫੌਜ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਡਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ।''  (''ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸਾਥੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ'', ਸਫਾ 518)

ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲੀ, ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਬੇਕਰਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ''ਕੰਮੀਆਂ ਕਮੀਨਾਂ'' ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣੋਂ ''ਬਚਾਇਆ'' ਜਾ ਸਕੇ।    

ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੱਥ ਬਦਲੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਹੂ ਸਨ। 1945 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੀ.ਡੀ. ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਜੇ.ਆਰ.ਡੀ. ਟਾਟਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਖਾਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਨਅੱਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ, ''ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅੱਤੀਕਰਨ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।'' (ਈਸਟਰਨ ਇਕੌਨੇਮਿਸਟ, 29 ਜੂਨ, 1945)

ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਸ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ, ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ''ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾੜੀ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਸਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।''....... (ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ''ਲੂਈਸ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੀ ਅਠਾਰਵ੍ਹੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ'')

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਿਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਿਆਂ, ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਤਪਾਕ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੱਥ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ।.........

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ 

ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਤੇ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੈਰ ਹੈਸ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਊਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ- ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।'' 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਗੈਰ-ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਉਧੇੜ-ਅਮਲ ਲਈ ਦੋ ਪੱਖ ਸਾਜਗਾਰ ਸਨ: ਇੱਕ- ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਭਟਕਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਣ, ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲਟਣ ਅਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਦਲਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। 

ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਜਗਾਰ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦਲਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੌਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ 'ਕੌਮੀ' ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਸੋ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੋਕੀ ਮੁਹਾਵਰੇਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ-ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਖੂਬ ਤਾਣ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਵਜਾਰਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਯਨੀਅਨਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰ ਖਿਜਰ ਹਿਯਾਤ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਵਜਾਰਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਅਮਨ' ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ-ਪਾਟਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। 

ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਕਰਿੱਪਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ.. ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਸੁਲਘਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ।'' ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ''ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ'' ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ''ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।''

ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 1946 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵਰਡ ਬੈਬਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ''ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ (ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ) ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ।''

ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਤੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ''ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੂਲ'' ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ। ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ-ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਫਿਰਕੂ-ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। 

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੇਵਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਵੇਵਲ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਢਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ, 2 ਸਤੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। 

ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰਟਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। 

ਵਾਇਸਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ 'ਤੇ ਰੱਟਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣਾਪੇਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਆਦਿ। 

ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੇਵਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਕੇ ਲਾਡਰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਿਉਂਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰੇੜਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। 

ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਲੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਫਿਰਕੂ ਚੁਆਤੀ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ ਜਸ਼ਨੋ-ਜਸ਼ਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਏ ਫਿਰਕੂ-ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਚੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧੋਖੇ ਤੇ ਗ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ੦ (ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ)

ਸ਼ਬਦ-ਚਿੱਤਰ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ

-ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ

ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਭੜਕਣ ਲੱਗੀ। 

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਪੇਟੀ ਚੁੱਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ''ਜਬ ਤੁਮ ਹੀ ਗਏ ਪ੍ਰਦੇਸ ਲਗਾ ਕਰ ਠੇਸ ਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਮੇਂ ਕੌਨ ਹਮਾਰਾ।''

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ  ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪੜਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ, ਪਾਈ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਾਪੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੇਪ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ  ਡਿਗ ਪਈ। ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੇਟਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁੱਜ ਜਾਣਗੇ।''

ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਡਿਗੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੰਡ, ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੰਡ, ਉੱਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਝਟ ਆਪਣਾ ਚਾਦਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। 

''ਹਟ ਜਾਓ! ਹਟ ਜਾਓ!'' ਇੱਕ ਤਾਂਗਾ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਲੰਘਿਆ। 

ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਮਲ ਦਾ ਥਾਨ ਫੜ ਫੜ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੰਗਿਆੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਉਹ ਸੁਆਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। 

''ਪੂੰ... ਪੂੰ......ਪੂੰ....ਪੂੰ...ਪੂੰ...'' ਮੋਟਰ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। 

ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਫ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੱਬਲਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 'ਗਾਉ ਐਂਡ ਗੇਟ' ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਈ ਟੀਨ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ''ਆਓ ਆਓ ਲੈਮੋਨੇਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਓ! ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ।''

ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਟਾਇਰ ਪਾਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ''ਕੋਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਲ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੜਕਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੜ ਤੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। 

ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਧਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਧੂੰਆਂ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਰੁਕਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੋਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਉਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸਿਪਾਹੀ ਹੌਂਕਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਿੰਜਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਬੋਰੀ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਡਿਗ ਪਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਜਦਿਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਿੰਜਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖੂਨ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜਨ ਲੱਗਿਆ। 

ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਾਣ ਦਿਓ। ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ।''

ਇੱਕ ਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਬੋਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿਗੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ''ਜਨਾਬ! ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ..ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ...ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ....ਆਪ ਨੇ ਨਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ....'' ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। 

ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ''ਹਜ਼ੂਰ! ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਮਾਲ ਉਠਾਤੀ... ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ....... ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ.... ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਵਲ ਖਾਤੀ।''

ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲੀ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝਿਆ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ''ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ! ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀ ਰੱਖੋ.... ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਾਂਗਤੀ...... ਚਾਰ ਆਨੇ।''

(ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਮਈ 2012 'ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)
੦

''ਆਜ਼ਾਦ'' ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ

ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸਦੀਆਂ ਗੁਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ:ਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ

'ਆਜ਼ਾਦ' ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 40000 ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਵਾਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਚਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਚਸ ਸਨਅੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਿਤਰਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸਦਾ ਮਾਸੂਮ ਟਹਿਕਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਨਅੱਤੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਤਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿਤਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਣੇ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਉਂਗਲਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅੱਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ 12 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂੇਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਮਾਸੂਮ ਬਚਪਨ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਦੋਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ''ਹਮਦਰਦੀ'' ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਮੰਦੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਜਬ੍ਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬਚਪਨ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ''ਗੁਲਾਬ'' ਦੀ ਹਰ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ੦

ਅਪੰਗਤਾ : 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਲੰਕ

2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 216.3 ਲੱਖ ਹੈ। 19 ਜੂਨ 2012 ਦੇ 'ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। 'ਆਜ਼ਾਦ' ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬੇਖਬਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। 1995 ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 40 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇਹ ਦਫਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, (ਜੋ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ, ਸਫਰ, ਦਾਖਲਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤੁੱਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਪਾਹਜ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆਪੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਪਾਹਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਦਸੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੀੜ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵÎੱਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਦੁਰਕਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਝ ਬਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ-ਹੰਭਿਆ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਲੰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਠੋਸ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ  ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਣੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਹਨੇ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ!? ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋਕ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਕਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਅਪਾਹਜ' ਨਹੀਂ ''ਨਵੇਕਲੀ ਯੋਗਤਾ'' ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫੋਕਾ ਧਰਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ''ਬਾਪੂ'' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਹਰੀਜਨ'' ਲਕਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਸੌਂਟੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਏਸ 'ਬਾਪੂ' ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਏਸੇ ਹੀ 'ਬਾਪੂ' ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ।  ੦

ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ- 

ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ (2)

-ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

2 ਜਨਵਰੀ 1963 - ਵਾਂਗ ਚੁੰਗ ਪੋ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਵੈਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਟਾ ਫਟ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ  ਡਿਊਟੀ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਨ ਦਾ ਮਨ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਗਹਿਰੇ ਲਗਾਅ ਪਰ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਐਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਪਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਉਂ ਦਿਓ, ਟੁੰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਨ ਨੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹਫਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਢਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਟੀ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਬਣਾਉਟੀ ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਖ ਦੀ ਐਡੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਨ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ.........। 

ਇੱਕ ਦਮ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਿਆ। ਪਕਰੋੜ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਦੂਰ ਅੰਦਰ ਆ ਘੁਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਰਾਦ ਹੇਠੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਕਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਜ ਉਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ''ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ''। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰੜਕਵੇਂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ,''ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ-ਕਲ੍ਹ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਨਾਉਟੀ ਵਾਲਵ ਜੜ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ''। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਏ ਉਸ ਹੱਥ ਵੱਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ''ਅਜੇ ਇਹ ਗਰਮ ਐ, ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਫੱਟ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਥੇ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ?''!

ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਗੁਬਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ-ਸਕੀਮ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਲੋਥੜੇ (ਕਲੌਟ) ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾਸੀਮਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਕ ਕਦਮ ਸਾਫ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ (ਆਰਟਰੀਜ਼) ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ,  ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਅ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ (ਵੇਨਜ਼) ਤਣ ਗਈਆਂ। ਕੱਟੀਆਂ ਨਸਾਂ (ਨਰਵਜ਼) ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ (ਟੈਂਡਿਨਜ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ।

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਆ ਪਈ ਹੱਥ ਸੁੱਜਣ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''ਜੇ ਸੋਜਸ਼ ਨਾ ਲੱਥੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ''। 

ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੁੜ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗ ਸੁਜਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ''ਅਸੀਂ ਵਾਂਗ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇਹੀ ਅਜਮਾਇਆ''। ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੋਜਸ਼ ਲਹਿ ਗਈ। ਹੱਥ ਫੇਰ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗਤ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆ। 

ਵਾਂਗ ਦਾ ਹੱਥ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ।

ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ''ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਫੇਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ....ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ  ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ''। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਉਚੀ ਉਠਾ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਛਲਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ।'' 

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਖੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਿਰਕੱਢ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਆਵਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ,''ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਉਲਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਰਹੇ''। 

ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਸਰਜਨਾ ਲਈ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਵਾਂਗ ਦਾ ਸਫਲ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ। ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਬਹਿਸ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤÎਾਂ, ਬਾਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਧਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਠਨ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਧਾਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਖੁਰਦਬੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਨ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਫਲ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਜਸ਼ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਭੰਨੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ ਹਵਾਈ ਸਫਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। 1966 ਤੱਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁੜ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ , ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਈਲੋਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁਖੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਜਰਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। 

ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ,''ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ''। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਚੀਨੀ ਸਰਜਨ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨਣ ਲਈ ਜੁਟ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੀਨ ਅਤੇ ਨਾਜੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਖੂਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਂਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕੜਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਜਨ ਕੱਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੋੜਨ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਭਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਥਾ-ਖਪਾਈ ਕਰਦੇ। ਖੂਨ ਦੀਆਂÎ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹ 'ਕੱਲਾ 'ਕੱਲਾ ਤੋਪਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ 3-3, 4-4 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਅੱਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ 8 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 24 ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 12 ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।  ('ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ' ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ)

———————————————————————————————

ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ........

ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੀਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਮੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਲਿਖਤਾਂ [(ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਅੰਕ (2011) ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਅੰਕ(2011)] ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਜਿਸਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪੁਲਾਂਘ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? 'ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ' ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਜੌਸ਼ੂਆ ਹੌਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ''ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧÎਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਗੂ-ਨੁਮਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਆਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'' 

ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਧੱਕ-ਮ-ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮੂਹਕ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਨਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ- ਹਰੇਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਚੇਤੰਨ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।''

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਲੀ ਗੱਲ, ਮਾਓ-ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ -ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਰਚਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ 17-17 ਘੰਟੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਹੀ ਸਵੇਰ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹਂੌਸਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਗਾਹ ਕੇ, ਇਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜੁਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 24-24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਜਲੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰਕੱਢ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮਾਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਤਰ ਐਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਰਾਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅੜਦੇ।  ੦

ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਲੋਅ:

ਡੋਡੀ ਕੁਮਰਈਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ

(ਪਹਿਲੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ)

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸਮੇਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ -ਅੰਗਰੇਜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਲ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਫ-ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਗ ਭਗ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਅਫਸਰ ਪਟੇਲ-ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਦਖੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਸਭ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੁਪਕੇ ਤੱਕ ਲਹੂ ਨਚੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਨ ਵਜੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਅੱਧ ਦੇਣਾ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਫਸਲ ਦਾ ਲਗ ਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਜਬਰੀ ਰਿਵਾਜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਵਗਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਕਿ ਲਗ ਭਗ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਪਟੇਲ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਆਦਿ ਜਗੀਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਖੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੂਦਖੋਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੰਧਕ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੁਹਾਰਾਂ-ਤਰਖਾਣਾਂ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਹਜਾਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਹੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਪੜੇ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਜੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸਿਉਂ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਲਗਾਨ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਜਗੀਰੂ ਜਬਰ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜਾ ਅਕਸਰ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਘਰ ਬਾਰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸਨ। ਸਮਾਜਕ ਦਾਬਾ ਵੀ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮੂਹਰਿਉਂ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ  ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਜਾਗੀਰੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੂੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਂਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨਰਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਝ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ-ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ  ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 

ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸੁਲਘ ਉੱਠੀ

ਪਰ ਚਾਲੀਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ (1941-51) ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਜਨਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਠਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ  ਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਂਧਰਾ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆਂਧਰਾ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1941 ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਰ ਜਾਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਰਿਆਸਤੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਢਿੱਡੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਚੋਭ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਢਰ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਲੋਚਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਗਿਆੜੀ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਗਈ

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੰਗਮ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਡੋਡੀ ਕੁਮਰਈਆ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਜਨਗਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਇਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰਾ ਰੈਡੀ, ਬੇਹੱਦ ਜਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਜੋਸ਼-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ (7 ਜੁਲਾਈ 1946 ਨੂੰ) ਡੋਡੀ ਕੁਮਰਈਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।  ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਧਮਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਮਰਈਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਵਗ ਪਈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਫੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੁਮਰਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ । ਉਸ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ''ਇਥੇ ਸੰਗਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਨਹੀਂ , ਕੋਈ ਉਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ''। ਫਿਰ ਗਮ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਭਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਪੁਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਮਰਈਆ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੰਗਮ ਬਣਾ ਲਈਆਂ । ਰਾਖਾ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤਿਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕਮੁਠ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ । ਅਕਸਰ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਥਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੱਜ ਤੁਰਦੇ । ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟਿਆਂ, ਭਾਲਿਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿੰਦੇ । ਸਲੰਘਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲਾਂ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸਨ । ਘਮਸਾਣੀ ਟੱਕਰਾਂ, ਜਿੱਤਾਂ, ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਵਾ-ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਖਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੇਗ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚਹੁੰ-ਕੂਟੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਦੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ-ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭਾ ਨਿਰੋਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਦਮ-ਬਾ-ਕਦਮ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਗਾਰ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਨ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਲਗਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਾਆ। ਹੁਣ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜਮੀਨਾਂ ਕਬਜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 1000 ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਰਚਾਰ-ਪਰਸਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਇਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਾਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਨਮੂਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਵੇਗ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ,  ਰਾਖਾ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਕੇ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜੁਟਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।  

ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤਿ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਜਾਰੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਾ-ਨੁਮਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਹੀ ਖਾਤੇ , ਪਰੋਨੋਟ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਜ਼ਾਦਾਰ ਫੌਜੀ  ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁੰਦੇ  ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਹ-ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ । ਰਾਖਾ ਟੁਕੜੀਆਂ, ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਕੇ ਜੂਝਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ 1947 ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੀਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਠਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂÎਦੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਨਲਗੋਡਾ, ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਖਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਬੱਝਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹਟਵੇਂ ਸਿਰਸਲਾ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। 30 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚਂੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ  ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਗਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਖਾ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੀਲਾ ਜਥੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਉਘੜ ਆਇਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਤਲਿੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਸਿਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਖਿਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਪਿਛਵਾੜਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੀ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ, ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਧ ਫੈਲ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਉਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ । 13 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪੁਲਸ  ''ਐਕਸ਼ਨ'' ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਅਜਿਹਾ ਜਬਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਨਮੁਖ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ । ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇ-ਇਜਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੌਜੁਆਨ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਸ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ-ਘਾਟ ਲੁੱਟੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਫਸਲਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਅਣਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ । ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਈਨ ਮੰੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ । ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜੂਝ ਮਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਹਿਰ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ । ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਛੇੜਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿਸਾ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ  ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਚਰਿਤਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ-ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲ-ਮੋੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਦਾ ਖੇਡ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਖੰਡੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ-ਭੇੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਆਪਾਵਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਘੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਜਾਗੀਰੂ ਸਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਸੀ। 

ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ

ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰੰਦਰਲੀ ਭਾਰੂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ , ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਹੁੜੀ। ਇਸ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗਦਾਰੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਸਟਾਲਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਰਚਾਰਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇਜ ਕਰਨ ਨੇ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ  ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਉਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗੀਰੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਲੋਕ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਦਸ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗ ਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪÎ 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਬਰ ਝੱਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ । 

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦਰ ਲਮਕਵੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪਰਸੰਗਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸਬਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਬਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ੦

ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਮਲਾ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ 

(ਸਾਥੀ ਤ੍ਰਿਮਲਾ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ- ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਕਾਮਰੇਡ ਤ੍ਰਿਮਲਾ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ— ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ- ਟਾਕਰਾ- 'ਚ ਛਪੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡ ਡੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। -ਸੰਪਾਦਕ)

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ-ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਕਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਰੇਤ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਾਂਗ ਖੁਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਜਾ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਂਝ ਹੀ ਦੜ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੋਂ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਕਿ:

27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਤ੍ਰਿਮਲਾ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ 61 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। 

ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹ ਡਰ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 1941, 1946, 1955, 1964, (ਦੋ ਵਾਰ) ਅਤੇ 1969 (ਦੋ ਵਾਰ) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਘਰਾਣੇ (ਰੈਡੀ ਘਰਾਣਾ) ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਬੰਦੇ  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਠਾਠ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਲਾਸਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਸਕਣ ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾ ਸਕੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਿਲ੍ਹਕਵੀਂ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਜਾਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਦਾਚਾਰਕ-ਉੱਚਤਾ ਉਸਦਾ ਜਿਉਣ-ਢੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਇਆ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਉਸਦੀ ਧਾਂਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੂਵਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਬ੍ਹਾ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਪੂਲਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਲਾਈਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਪਰਵਾਨਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਚਾਰੂਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਲਾ ਰੈਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਹੁਲੀ ਤੋਂ ਵਿਹੁਲੀ ਜਾਤੀ ਭੰਡੀ-ਮੁਹਿੰਮ ਉਸਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ  ਇਸ ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਸੀਟ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਿੜਕਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਲਈ ਸੋਧਵਾਦੀ, ਗੱਦਾਰ, ਭਗੌੜਾ, ਕਾਇਰ ਆਦਿਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖੋਂ ਗਿਠਮੁਠੀਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੂਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਲਾ ਰੈਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਮੋਹ-ਖੋਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲੜਾਕਾ ਸੀ। ਚਾਰੂਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰੂਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਂਧਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੱਈ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਲਾਈਨ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਰੂਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਹਲ  ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮਨਜੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਪਤਵਾਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕਲਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 1953-54 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਨੂਲ ਤੋਂ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ (ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ) ਕਰਨੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਰੌਂਅ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਲਸਾ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੜਬੜ-ਚੌਥ ਮੱਚੇਗੀ। ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਕੋਈ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਅਨੰਤਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਅੰਿਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, ''ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਲਿਆ ਦੇਵੇ?'' ਪਲੋ-ਪਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਤੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਨੰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤ੍ਰਿਮਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ  ਅਤੇ ਸੋਗੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਲੂਸ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਸੋਗ-ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਰਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਮਲਾ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ-ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੁਪਤਵਾਸ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣ। 

ਇਹ ਉਸਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਂਧਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੈਂਗਲ ਰਾਓ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ!........

ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੂਝਿਆ। ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਕਾਜ਼ ਅਮਰ ਰਹੇ! 

  ੦ (ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ)

ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ

ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ 28 ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਟ ਲਟ ਬਲ਼ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਮਾਨੀ-ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸਾਈ ਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਇਸ ਜੁਝਾਰ ਆਗੂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮਹਾਨ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ''ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਗਰਜ਼'' (ਸਪਰਿੰਗ ਥੰਡਰ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ) ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਝੰਜੋੜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੋਧਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵ-ਸੋਧਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 

ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੈਂਪ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਮਾਓ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਸਨੇ ''ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਫਾਏ'' ਦੀ ਖੱਬੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਲੀਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲੀਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂ ਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲੀਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਭਰਿਆ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ-ਮਾਓ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਲੀਹ ਸਦਕਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣੇ ਪਏ। 

ਇਉਂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੋਲ ਸਦਕਾ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

੦

ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ:

ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ!

''ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਤਾ ਪੱਖੋਂ ਮੌਤ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਲਿਖਾਰੀ ਜ਼ੂਮਾ ਚੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਘ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਵੀ'' ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਤਾਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਸ਼ਿਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫੰਘ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੈ।''  -ਮਾਓ-ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ

ਅੱਜ ਤੋਂ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਰਬਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਲ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੌਤ! ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਪਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ। 

18 ਜੁਲਾਈ 1979, (ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਸੀ) ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਈ, ਇਸ ਸੁਘੜ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੰਨ੍ਹਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਰਥੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਭਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਪਿਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਰੁਸਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਦਕਾ ਪਿਰਥੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਬਰਦਸਤ ਖਾੜਕੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 1970-71 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਰੁਝਾਨ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਬਗੈਰ- ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਦੀ ਖਰੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ। 

ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਝਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਵਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਸਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ s sਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੁਹਿਕ ਇੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਤਨ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਲਈ ਛੋਟਾਪਣ ਅਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਓਪਰੇ ਸਨ। ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਡਿਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਗੰਭੀਰ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ। 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਘੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ- ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀ ਨੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ 'ਸੁਰਖਰੂ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। 

ਪਿਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਜ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਿਰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਰੁਸਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਡਟਣਾ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ੦ 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਝਲਕ:

ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ

18 ਜੁਲਾਈ 1979 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੀ, ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਫੈਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੂਨੀ ਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲ ਪਿਆ। 

ਇਸ ਝੱਖੜ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦਸਤੇ- ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਅਣਖੀਲੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੇ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਮੀਲ ਤੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ-ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ (ਇਕੱਲੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 60) ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਧੀਨ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ, ਧੌਲ-ਧੱਫਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਕਮੀਨੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਂਗ ਵਰ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ

24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਪਟੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਸੰਸਦਾਰਾਂ, ਦਸ ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਚੁਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ (ਸਿਵੀਆਂ, ਗਿੱਲ-ਪੱਤੀ, ਸਿਧਾਣਾ, ਜੇਠੂਕੇ ਆਦਿਕ) ਨੂੰ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਸੌ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੇ ਮੁੰਹ ਹਨੇਰੇ ਇਉਂ ਆਣ ਘੇਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ-ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਬਕਦੇ, ਖਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੁਲਸੀਏ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਲ-ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚੰਡਾਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸੱਥ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਮੂਧਾ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਆਏ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਫ-ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣ ਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਪੁਲਸ ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਰੀਜਨ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਢਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਠੂਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਿਵੀਆਂ, ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਤੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀਆਂ 20 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60-60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਕਾਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ 

ਵਾਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ

ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਤਲ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੁਰੇ ਨੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ-ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ-ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਛਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ 'ਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ, ਬਠਿੰਡੇ, ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਤੇ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਧੀਨ ਜਿਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਭਰੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੇ ਉਹ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। 

ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝਪਟਣ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਸੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਧੀਨ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੈਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕੰਜੇ ਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ-ਪੱਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਏਸ ਕਰਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰੀਕ ਪਰਦੇ ਥੱਲਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੜ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਰੁਪ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆਖ ਕੇ, ਮਾਰਚ 77 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਛਲੱਗਾਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਗਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬੈਂਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੜਤਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੇਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਿੜ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗਲ੍ਹ ਪਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਆਰਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਇਆ ਗਿਆ। 

ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਤਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ 'ਅਮਨ ਕੌਂਸਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ''ਨਕਸਲੀ ਭੈ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ'' ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਲਸੰਸਦਾਰਾਂ, ਦਸ ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਟਾਊਟਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ 'ਅਮਨ ਕੌਂਸਲ' ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਕ-ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਾ ਹੈ। 

ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭੂਤਰੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬਰਨਾਲੇ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੱਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ 'ਬਚਾਅ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ'।

ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕੋ, ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ-

ਜਦੋਂ, ਖੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ; ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ-ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਹ ਨਾਲ ਬਲ਼ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਠਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ; ਉਲਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ; ਪੁਰ ਅਮਨ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਬਾਲ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੱਕੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪੁਲਸ ਕੁਟਾਪੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਣ, ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਪਰ੍ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਆਣ-ਇੱਜਤ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਜੈਤੋ, ਬਠਿੰਡੇ, ਭੁੱਚੋ ਤੇ ਗੋਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਬਦਲੇ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ-ਚੋਰੀ, ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ, ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? 

ਧੱਕੜ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬੇ

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸੂਝ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗੂੰ ਰੜਕਦੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿਰਾਸ ਤੋੜਨ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸਦੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਮਰੁੰਡਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਧੱੜਕ ਜਰਨੈਲ ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 

ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਵਾਰ ਨੇ ਸੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਕੇ ਨਿੱਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਗਮ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲਸੇ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅੰਗ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਬੇਮੇਚਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਲੱਠਮਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੱਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਖੂਨੀ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਵੁਰੱਧ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। 

ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨੀ ਹੱਥ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ-ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਉਹੀ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਿੱਦਜ਼ਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੱਚੀ ਪੁਲਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਹਾਕਮ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਤਲ ਦੱਸਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੜ-ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ 'ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 

ਕਾਫਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ

ਸਿੱਖੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਮੀਰ-ਮਨੂੰ, ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ''ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਅਮਰ ਰਹੇ'' ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿੱਲ-ਪੱਤੀ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਦੀ ਚੀਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜੇਠੂਕੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੂਭਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਡਰਨ ਜਾਂ ਲਿਫਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਡਾਢੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਚੀ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬੁਥਾੜ ਭੰਨਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਿਰੀ ਨੱਪਣ ਲਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। 

ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼!

(ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 1979 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੁਵਰਕੀ)

ਪਲਸ ਮੰਚ ਨੇ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲ ਦੀ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਬਿਮਾਰ, ਹਿੰਸਕ, ਕਾਮ-ਉਕਸਾਊ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਇਕੀ, ਕੈਸਿਟ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂਕਣ ਖਿਲਾਫ ਜਨ-ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰੀਤ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤਰਜੀਤ, ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਰਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਉਥੇ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੜਕਦੀ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜੁਆਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲਸ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ:

ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਅਣਬਦਲ ਖਸਲਤ

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਵੀ। ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਇਸਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਚੌਧਰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਕੋਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਘੋਲ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ''ਸਿੱਖ'' ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਛਤ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਵੇਂ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। (ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ  ''ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ'' ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਿਆ। ਇਸਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਫਿਰਕੂ ਬਦਅਮਨੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਜਾਮਨੀ ਖਾਤਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। (ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਸੀ।) ਇਸਨੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 

ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ''ਪੰਥਕ'' ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ-ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ'' ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਦਾਅਪੇਚ ਫੇਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ੦

ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
—ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। )


ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ:

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬੋਝੇ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਸਮੇਤ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਵਿਰੋਧ ਤਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। 

ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰਤਪੈਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 18 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ-ਪੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੜਕ-ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ 25 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਰਥੀ-ਪੂਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਈਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੜਕ-ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ  ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ। 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ 32 ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤੇ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਧੂਰੀ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਚੀਮਾ, ਉਬਾਵਾਲ, ਮੂਣਕ ਤੇ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਭਗਤਾ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਨਥਾਣਾ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ,  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਮਲੋਟ, ਦੋਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤਵਾਲ ਤੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱੱਚ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਲੋਪੋਕੇ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 14 ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ 18 ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ ਛੋਟੇ/ਸਿਮਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤਰਜ਼ੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਆਦਿ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਲਬੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 11 ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ੦

—ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ

—ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ/ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੁੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਬਿਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰਾ-ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤੰਗਨਜ਼ਰ, ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਦਬਾਊ, ਟਰਕਾਊ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਗੀਰੂ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਧੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਦਬਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਟਿੱਬਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ''ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ  ਮੰਨਦੀਆਂ'' ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2008 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਲਾਹੜ ਮਹਿਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ''ਬਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾਂ ਬਈ ਵੇਖੋ! ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਬਈ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈ ਹੈ ਨਾ....।''

ਪਰ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਔਲਖ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਕਰੀਬ 40-50 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਧਾਹਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ''ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹ ਕੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ'' ਕਰਨ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਰਕੀ ਬਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਾਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਬਾ ਤੇ ਵਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ  ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋਟੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਰੋਕੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਥ-ਮੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰਾ ਲਾਊ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਦ 13 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁਲਾ ਕੇ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕ ਕੇ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੇਤ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਲੱਖਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚੰਗੇ ਭਰਾਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। 

ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਇੰਡਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸਿਡਕੁਲ ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਕਮੈਨ ਤੇ ਸਤਿਆਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 

ਦੋਵੇਂ ਮੋਡਲਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ), ਟੈਕਸਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਖੰਨਾ-ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਅਮ ਤੇ ਰਾਕਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਹਰਿਦੁਆਰ) ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਡਕੁਲ (ਹਰਿਦੁਆਰ) ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੋ-ਮੁੰਝਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਹੀ 9 ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਾਕਮੈਨ ਤੇ ਸੱਤਿਅਮ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋ ਕਾਰਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲ (ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਉਥੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਲੋਡ ਵਧਾ ਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੁੱਗਣੇ-ਚੌਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ/ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਲ ਤੇ ਛਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ  ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੁਆਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਂਗ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੂ, ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ੦

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੀਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 20000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ (ਤਨਖਾਹ ਸਿਸਟਮ) ਲੇਬਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕੇ ਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਸਟਰ (ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਂਟਰਾਂ-ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ, ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਮੋਡਲਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤਪੁਰਾ (ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ) ਦੀਆਂ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.), ਡਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਮਈ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਬੇਅੰਤਪੁਰਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ-ਧਰਨੇ, ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਕੰਧ-ਪਰਚੇ ਲਾਏ। 

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲੇ ਘੋਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਮੇਹਰਬਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ (ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ) ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਬਰ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। 

ਅੱਜ ਟੈਕਸਟਾਈਲ  ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ (ਤਨਖਾਹ ਸਿਸਟਮ) ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵਰਕ ਲੋਡ ਘਟਾਉਣ,  ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਵਾਧਾ ਵੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ., ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਬੋਨਸ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੇਫਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਲੇਬਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 10000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਣ, ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਲੁਧਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੰਬਰ ਦੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ, ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰਤਪੈਰੀ ਲੋੜ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ੦

ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਕਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰ ਫੈਕਟਰੀ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਡੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। 

ਦੋਵੇਂ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਰਜਿ.), ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਟੂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡੀ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ, ਉਚਿੱਤ ਮੁਆਵਜਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛਾਂਗਣ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗਾਂ-ਅਦਾਲਤਾਂ/ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟਣ ਆਦਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਨਾਢ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ-ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। 

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰਾ :

ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕੱਤੀ (31) ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਗਾਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੱਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤ (7) ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਇਕ ਰਾਤ ਬਠਿੰਡੇ ਠਹਿਰੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਚਲੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਐਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? 

ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀਆਂ-ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਮਲਦਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੀਮ ਮੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ਼ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਸੱਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰੂ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਜੱਜਲ ਪਿੰਡ (ਕਰੀਬਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਸੜਾਕਦੀਆਂ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰੋਬਰ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਥਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਲ ਸਭ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਪਗ 5 ਦਰਜਨ ਸਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ, ਹੋ ਗਈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਮਕਸਦ ਜਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਵਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। 

ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ-ਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦਾ ਸਿਰ ਖੁਦ ਗੁੰਦਣ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ 'ਸ਼ੁੱਧ' ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ''ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ'' ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਾਊ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਤੇਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਮਘਾਉਣ ਤੇ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸਵੱਲੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸੋਚਾਂ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।  ੦

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (94172-24822)

ਕਚਰਾ-ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਚਰਾ-ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਾਅ ਤੇ ਦਬਾਅ ਮੁਹਰੇ ਝੁਕਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ''ਬੰਦ ਕਰਨ'' ਦੀ ''ਸਿਫਾਰਿਸ਼'' ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹਨ।'' ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ''ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।'' ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।''

ਕਚਰਾ-ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਦ-ਪਿੱਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਟਣਾ  ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਆਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੂਹਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਝੰਬੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਉਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਘੋਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭਖਾਅ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਚਰਾ-ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰੇ ਸੁਤੇਸਿਧ ਰੌਂਅ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ, ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੀਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਚਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ, ਜਿਸਦੀ ਡੌਂਡੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਭ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਭ ਇਸੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਲ-ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਓਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਵੰਨੀ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੋਲ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਰੈਲੀ ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਕਣ ਨੂੰ ਪਰਚੰਡ ਕੀਤਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘੋਲ-ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ ਗੱਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ-ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ-ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਲੋਟ ਸੜਕ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿਓਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕਾਫਲਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 70 ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 35 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ-ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤਰਥੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਜਾਮ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਤਕੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੱਕ (ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ) ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤੇ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜੁਆਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇੜੂ ਰੌਂਅ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਘੋਲ ਦੇ ਭਖਾਅ ਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੇਟ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੇ ਬਿਨਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਹਲਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ੦

ਮਲਟੀਮੈਲਟ ਧਮਾਕਾ:

ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਿਰਸ ਨੇ ਨਿਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੀਮਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਨਾਂ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਮਲਟੀਮੈਲਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ ਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਅੰਦਰ 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਸੰਭਵ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਵਰਕਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 150 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ 70-75 ਕੱਚੇ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ 8-8, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿਪ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ 5303 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਅਐਫ. ਕੱਟ ਕੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ (ਕੱਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੌਲਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ। 

ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਿਰਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਲਕ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਧਮਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇਲ ਭੁੱਠੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਭੰਬੂਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁਲਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਆਟੋ ਕੱਟ ਸਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਲਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਟੋ ਕੱਟ ਸਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ ਕੱਟ ਸਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਿਘਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਡ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜਲਦ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿਰਸ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਆਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸਰਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਨਅੱਤੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਲੇਬਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ  ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਾਤਰੀ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 27-28 ਮਈ  ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 10-10, 12-12 ਦਿਨ ਤੜਪਣ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਤੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ- ਯਾਨੀ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ੦ 

ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੇਮ ਜੋਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ
ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ: ਡਾ. ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ
ਵਿਸ਼ਾ: ਅਜੋਕੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ
ਸਮਾਂ: 29 ਜੁਲਾਈ 2012, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ
ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਆਯੋਜਕ: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ
ਸਹਿਯੋਗ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ
ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ:
ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ: ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ
ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ
ਸਮਾਂ: 2 ਸਤੰਬਰ 2012, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ
ਸਥਾਨ: ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਮੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ
ਆਯੋਜਕ: ਪਾਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ    ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਰਜਿ. ਬਰਨਾਲਾ