ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾਵੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਟਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੂ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁੱੱਝ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚੌਕਸੀ, ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਉ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਚੌੌਕਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਆ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਕਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਡੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਰੌਂਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਖਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਗਟਾਵੇ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦਾਪ੍ਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ’ਚ ਖੱਟੜ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੀ ਚੀਸ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰਦਾਰ ਲਲਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜ ਕੇ, ਅੜਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ’ਚ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਗਟਾਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰੋਹ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਏਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਾਣਾ ਹੋਣ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੜਕਵੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੰਘਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੇ ਲਮਕਵਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਵੇਂ, ਫਿਰਕੂਤੇਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ, ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝਲਿਆਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ. ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਵੇਂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 40 ਕੁ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂਚੱਕਵੇਂ ਅਨਸਰਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੌਰੂ-ਪਾਊ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਘੇਰ ਲਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿਉਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਾੜਕੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੈਰਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਖੌਰੂਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਉਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ , ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰਮੋੜਵਾਂ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਘਨਪਾਊ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹਮਾਰਚ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤਦਿਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਘੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੂਦਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਠੀਕ-ਗਲਤ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਚ ਢਾਹਲਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਉਭਰਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਘਨਪਾਊ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੇਰੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਘੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਊ, ਪਾਟਕਪਾਊ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇਤੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਹੁ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਧੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਵਲਵਲੇਵਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲਮਕਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ , ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ’ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਮਾਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਵਿਉਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲ ਜਾਣ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜੋਰਦਾਰ ਢੋਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਬਤਾ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀਵਰਗੇ ਹਾਂਦਰੂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
(26 ਮਈ 2021)
