ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਬਿਲ :
ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਬੋਨਸ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਲੰਙੜੇ-ਲੂਲ੍ਹੇ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ 40 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 500 ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 78 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ— ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ 2011 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਥਾਵੇਂ, ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਪੀਰਡ ਆਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਬਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੀਰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤਜਰਬਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਸ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਿਰਾ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ 1980-85 ਵਿੱਚ 51.81 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2005-2010 ਵਿੱਚ 35.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਏ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਘਟ ਕੇ 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਹੀ ਹਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ) ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 'ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਆਜ ਹੈ (ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗਾ।)
''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਦੇ ਮਾਟੋ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਣਾਈ' ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ''ਮਜਬੂਰੀ'' ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੀ ਐਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ! ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ (ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ!) ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਥੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ''ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ'' ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ''ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ'' ਦੇ।
ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ-ਤਪਾਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸੀਂ' ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਤਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਵਗਾਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਗਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਝੱਲਣ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਜਲੀਲ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜੋਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ-ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਹਰੀਆਂ ਤੀਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 120 ਦਿਨ (ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਖਾਣ?) ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਾਰੂ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੁ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਟੋ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ- ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿੜ ਭਖਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਖੁਲ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਪੀਡੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਰਾਹ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਝਾਰਖੰਡ:
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ- ਦਰਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਲਾਕ
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਧਨਬਾਦ 'ਚ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਝਾਰਖੰਡ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ, ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। 800 ਹੜਤਾਲੀ ਪਾਇਲਟ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਪੈਂਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਰਫੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਸਚਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਬਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਅਖੀਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਸਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਤਰਫੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੈਚੈਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਮਾਰਗਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਮ ਕੱਢਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਔਕਾਤ ਅਤੇ ਖਸਲਤ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
*****
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ
—ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1133 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 65 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 19419 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 70036 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰੂਪ ਵੱਧ ਉੱਘੜਵੇਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਖਰਚਾ 76 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਵਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਢੰਡੋਲੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹਮੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਵਗਾਰ ਕੀਤੀ। 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ''ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ'' ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 20000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ! ਹਮੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਉਸ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੇ 35 ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇ। 2004 'ਚ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹੀਆਂ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਫੇਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ('ਨਿਊ ਏਜ' ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ 'ਚੋਂ ਸੰਖੇਪ)
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚੁਣੌਤੀ
—ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ 17 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉੱਦਮ 'ਚ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 34 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬਦੰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 17 ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। 38 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਆ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਗਰਾਮ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈੇਲ 1929 ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ' ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਢਲੀ ਤਜਵੀਜ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲੱਦਣ ਖਾਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' (ਏ.ਐਫ.ਐਸ.ਪੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੀਬੀ ਐਰੋਮਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ (ਮਨੀਪੁਰ) ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਖੰਨਾ-ਚਮਾਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੌਥੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਨਅੱਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੈਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ''ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ''। ਲੱਗਭੱਗ 1500 ਦੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''.......ਜਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ.......।''
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇ ਗੁੰਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕੱਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ''ਡੀ.ਸੀ. ਮੁਰਦਾਬਾਦ!'' ਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ!'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਗੁੰਜਾਏ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮਾਰਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਲੰਬੀ :
ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
—ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ (ਚੌਕੀਦਾਰ) ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨੱਪ ਲਈ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਂਢੀਆਂ-ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਤਪੇ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਬਣਦੀ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਅਜੇ ਇਸ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਧਰਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ''ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਪਰ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ 40-50 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਮੇਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਧਮਕਿਆ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੰਨੀ ਪੈਣ ਸਾਰ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਰੀਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਤੂ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
*****
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਦੋ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ- ਪਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ। 2011 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1991 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਸੁਬਿਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿਥਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' (ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਟੀ.ਵੀ. 20 ਅਪ੍ਰੈਲ)
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਠ ਤੋੜਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਸਾਰ, ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨ੍ਹਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕੁਲ 373 ਸਾਥੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ-ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ : ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੇ ਰਾਹ
ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ-ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਏਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 5 ਵਰਗਾਂ- ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਬੀ.ਐੱਡ, ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਡ/ਐਮ.ਪੀ.ਐੱਡ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ- ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ (1) ਟੈੱਟ (“5“) ਵਾਪਸ ਲਓ, (2) 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮਗਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ (3) ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਉਪਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ 1500-1700 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ 4 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ 4 ਮਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 3 ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਲੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
