ਮਈ ਦਿਨ : ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੋ

ਮਈ ਦਿਨ : 

ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੋ

ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਯੁੱਧ ਸੰਗੀ- ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਇਰਾਦੇ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ) ਵਿੱਚ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਿਹੱਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅਡੋਲ-ਚਿਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ ਸਵਾ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਬ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਵਰੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੀ-ਹਜੂਰੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ (ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲਿਬੀਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਗੈਰਾ) ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਟਾਕਰਾ ਉਠਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ''ਸਰਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਲੱਦਣ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼-ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਮਘ-ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹ ਤਰਥੱਲ-ਪਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਉਠਾਣ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਂਗ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਧਾੜਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕੜਾ (ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਵਿਘਨਪਾਊ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਪੁਲਸ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਫੌਜੀ ਹੱਲਾ ਇਸਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉਘਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ-ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਰਬ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਾਜਗਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਸਾਜਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਖਲ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਉਂ, ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜਕੜ-ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ, ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਤ 'ਚ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
—ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ। 
— ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਅਮਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੰਗਰਾਮੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਓ। 
—ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ/ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੱਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। 
—ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਾੜਨ-ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ। 
—ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। 
—ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ'' ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ  ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। 
—ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ। 
—ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ: ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ:

ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਠੋਸ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੱਜਟ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਮਿਨਹਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਗਲਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਟੂ ਧਾੜਵੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
''ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ''
ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।''
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ''ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼'' ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ- ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ- ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣਾ। ਅਖੌਤੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'', ''ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ'' ਅਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ''ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'', ''ਢਾਂਚਾ ਢਲਾਈ'' ਅਤੇ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜਵੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਨੂੰ ਆਸਾਧਾਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ) 'ਤੇ ਝਪਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ
ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਜਟੀ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੱਤਾ (ਅਲਾਊਂਸ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 50000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ  ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਗਰਿੱਡ  ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ (ਦਰਿਆਈ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ) ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਬਈ-ਦਿੱਲੀ 90 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਡੋਰ) ਉਸਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ''ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਨਅੱਤ 'ਤੇ ਚੀਨ 'ਚੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਸੈੱਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸਾਂ (ਐਸ.ਟੀ.ਬੀ.) 'ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਕਰਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਬੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਓਕੱਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ (ਤੇਲ-ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹਵਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 178503 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 203672 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਤੋਪਾਂ, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 126 ਰਾਫਾਲੇ ਜੰਗੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। 
ਇਉਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਦਮ ਲਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉਛਾਲਾ
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 96880 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 65000 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 33000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਜ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਉਛਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ-ਦਰ-ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਧਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਉਂ, ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੰਦ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਸੰਦੇੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਭਰਵੀਂ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ- ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤ-ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ, ਵਾਜਬ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੈਂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਾੜਵੀ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ''ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੋਜ ਲਈ 3415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਗਰੀਬ, ਥੁੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਘਣਤਾ-ਮੁਖੀ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ) ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਟੂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਗਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ, ਬੰਦ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਭਰਪੁਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ (ਨਿਊਟਰੀ ਫਾਰਮ), ਠੇਕੇ/ਪਟੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਨੈਟੀਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਫਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਇਓ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਗੁਰਬਤ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮੰਤਵ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਮੁਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਗੱਫੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 
ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣੀ ਰਿਆਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ (ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੜਕਵਾਂ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਡਾਈਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਦਮ-ਬ-ਕਦਮ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਏ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਟਿੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰ ਕੇ ਬਟੋਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 33000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁੰਗ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੰਭੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ 40000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸਨੂੰ 33000 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਟੌਤੀ 7000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਦੰਭੀ ਧਰਵਾਸ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੈਲ-ਪਸਰ ਰਹੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੰਭੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਿੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੇ 85000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10000 ਦੀ ਬਜਾਇ 5000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ 7 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ 117000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 5 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 112000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ 117000/112000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ 10000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਦੰਭੀ ਧਰਵਾਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ ਗਲ਼ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। 
ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗੂਣਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੈੱਸ/ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 'ਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਆਇਤੀ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਇਸ 'ਬੋਝ' ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫੀਨੁਮਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕਰਨਗੇ।''  (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਟਕੀ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ/ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਏ ਸਾਲ ਇਹ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਸਭਨਾਂ ਖਤੇਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। 
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਫੀ/ਨਾਕਾਫੀ/ਊਣੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਗਰਾਫ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ- ਇਹ ਬੱਜਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਧਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਧਸਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਦੀਵੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ, ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ''ਵਿਕਾਸ'' ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੇਮਿਆਦੀ (ਕਰੋਨਿਕ) ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਾਲਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਾਲਾ

—ਨਵਜੋਤ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 54 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ, ਨਕਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਾਰਡਾਂ (ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ 4,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਠ ਮਾਰੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। 
54 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਤੇ ਨਕਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ 2012-13 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰ
ਖੇਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ
    ਗਿਣਤੀ  
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 5  1,20,498
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ 6 47,308
ਟੈਲੀਕਾਮ 3 5,683
ਸੀਮਿੰਟ 2 9,745
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 2 3,896
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 1 1395
ਤਾਜ਼ੀਆਂ 
ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ 5 14,069
ਦਵਾਈਆਂ 5 13420
ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ 11 146291
ਭਾਰੀ ਵਸਤਾਂ/
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ
ਬਿਜਲੀ 9 31,201
ਆਟੋਮੋਬਾਇਲਜ਼ 5 38053 ...........................................................
ਕੁੱਲ 54 4,31,560

ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?
ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣ ਜਾਂ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ/ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ/ਸੰਘਰਸ਼) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਐਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ  ਦਰਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ/ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ- ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਦਖੋਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 154 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ''ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ, ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ'' ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''
ਅਨਿੱਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਟੈੱਲ, ਹੂਆ ਵੇਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਲਟ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੰਪਨੀ (ਇੰਡੀਆ), ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਸ਼, ਡੀ.ਬੀ. ਕਾਰਪਸ ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਠੱਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਾ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.) ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ  ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 8200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਲ 72,266 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ 80,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ, ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ''ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਫਟਕੜੀ'' ਪਰ ਮੋਟੀ ਵਿਆਜ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਬਣੀ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਸਾਸੇ (ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ  ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2007-08 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਸਥਿਰ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 38.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 45.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਪਰਜੀਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਵਿੱਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। 
ਇਉਂ, ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਕਰਕੇ ਦੋ ਪਾਸਿਉਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ: ਇੱਕ- ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ (ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ) ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਆ ਡਿਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅੱਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਢਾਹੂ/ਤਬਾਹਕਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਘੜੀ-ਦੁੱਘੜੀ ਤੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ- ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਚੁੱਕਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੋਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਸਤਾਂ (ਤੇਲ, ਗੈਸ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅੱਤਾਂ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ- ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅੱਤ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਪੂਰਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ  ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਧੜਾਧੜ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਰਾਤ ਭਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ

ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ: 

ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਰਾਤ ਭਰ ਨਾਟਕ ਤੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ

ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ 28ਵਾਂ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। 
ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਟ-ਮੰਡਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਖਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਉਪਰ ਜਾਦੂਮਈ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜੀ ਮਿਕਦਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਜਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਲੂਮ ਹਨ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਰਹੀਂ ਨਚੋੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ
ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 61035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2005-06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ 31 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 169 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਛੋਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ 1008 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 55 ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਮਾਲਕੀ 10 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ''ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ'' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 79 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 65ਵਾਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਸੋਮਾ: ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 2-5-2013) 
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 42.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 56.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 38.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਬਾ 38 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 920 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਕੋਠੀਆਂ-ਪਲਾਟ, ਘੋੜਾ ਫਾਰਮ, ਕੁੱਤਾ ਫਾਰਮ, ਹੋਟਲ, ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਫੰਡ-ਬੱਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੋਮਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।   (3-5-13)
-----------------------------
ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਹਾਇਤਾ
-ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ 100
-ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ  1000
-ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ 500
-ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ 300
-ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ 1000
(ਅਦਾਰਾ ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ

ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ

ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ

—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ

10 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਾਬਰ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਲੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ, ਵਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਲੱਠਮਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ  ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਟੇਕ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ''ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ'' ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੜਨ-ਤੰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਫੜਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਇੱਛਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਬਰ ਗੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ, ਜਲ-ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਧਾਵੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕੜਾਈ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਖਹਿ-ਭਿੜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 'ਰੋੜਾ' ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਰੋੜੇ' ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਬੱਜਟ 165 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਲ-ਤੋਪਾਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਾਜਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਰਾਜਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਓਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਬਣਾ ਧਰਨਾ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਬਰ ਗੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਖੋਰੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਖਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੱਸੇ-ਪੇੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤੱਦੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ''ਦੂਸਰੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰੀ, ਬੱਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਸੈਂਟੋ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਬਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਜਟੀ ਰਕਮਾਂ ਝੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਂਗ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਤੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਦਮ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ (ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ) ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ  ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ, ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਤੇ ਸੰਦੋਹਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਇਸਦੀਆਂ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ''ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ'' ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਲੜਨ ਤੁਰੇ 12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਬਰੋਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਤੰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਬੂਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ''ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ'' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਖ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵੀ ''ਸ਼ਾਂਤਮਈ'' ਤੇ ''ਸਿਰਫ ਧਰਨਾ'' ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ- ਮੁੱਦੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਦਾ ਤੱਤ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜਾਹ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤ੍ਰਭਕੇ ਹੋਏ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ।
ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ-ਲਾਮਬੰਦੀ, ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜੋਸ਼-ਭਰਪੂਰ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵਰਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਚਮਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਗਰਮਾਏ ਗੁਫਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਆਗੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਪਰਤ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਤੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਹਫਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਭਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੇ ਬੇਮੇਚੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰੋਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ  ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? 
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਤਾਹਸਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਾਸਲ ਸੀਮਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿੱਤ, ਸੀਮਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ  ਦੇਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ-ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਨੀਂ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਮੱਧ-ਗਾਮੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਗਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ, ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਾਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ-ਕਦਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਯੋਗ ਸੁਘੜ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੇੜੂ ਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਯੋਗ ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ—ਧਾਰੀ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ, ਭਰਾਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ: ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ— ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਬੇਪਰਦ

ਮਨੀਪੁਰ:

ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ— ''ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਬੇਪਰਦ

—ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1967 ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। 'ਅਫਸਪਾ' ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਅਫਸਪਾ' ਲਾਗੂ ਹੈ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ) ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨਾਚ ਨੱਚਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1500 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਦ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, 'ਅਫਸਪਾ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। 
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੱਖ ਵੱਖ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਨ.ਐਸ. ਹੈਗੜੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ.ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਹੈ। 
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਏਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੇਅਰਥ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ, ''ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰੂਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।''
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਭਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ'' ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੜ੍ਹਕ ਅਸਲ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਅਦਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੇਧਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ?....... ਸੇਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ..... ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।''
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਉਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਾਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਰਕਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਭ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੌਲਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਛਿੜੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਉਭਾਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਿਆਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ

—ਨਵਜੋਤ
ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ- ਇੱਕ ਏ.ਕੇ.-56 ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1992 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਗੋਰਾ ਅਤੇ ਹਨੀਫ ਲੱਕੜਵਾਲਾ (ਬੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਜਰਿਮ) ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 9 ਏ.ਕੇ.-56 ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਨੇਡ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਖੇਪ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਸ੍ਰੀ ਦੱਤ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 
ਭਲਾ ਸੋਚੋ! ਜੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਜਗਾਹ ਕੋਈ ਸੰਜੇ ਖਾਨ (ਅਦਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਦਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਖੇਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਅੱਬੂ ਸਲੇਮ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਅਤੇ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਧਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ  ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ 22 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, 10 ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਘਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਪੁਲਸ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਿਹੱਕੇ ਜਬਰੋ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। 
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਰਸੂਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਯਾ ਦੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸਰਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਘਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰੋਹ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤਰਸ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਾਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਗਰੋਹ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਇਸਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ) ਖਿਲਾਫ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। 
ਸੋ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਲੀਆਂ-ਸੰਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਜਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਮਦਰਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕਰੋਧ ਨਾਲ ਡੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।   -0-

ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ

—ਨਵਜੋਤ

''ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 66 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਦਨਸੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।''
''ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਕੁੜੀ ਦਾ ''ਪਿਓ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ।''
''ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ।'' ਇਹ ''ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਹੈ।''
''ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ।''
''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।''
ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-
''ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
''ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ...ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ......ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।''
''ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।''
''ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਔਖ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ (ਪੰਜਾਬ), ਅਲੀਗੜ੍ਹ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ 'ਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਹਿਤ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ''ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ'' ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰ, ਰੜਕਵੀਂ ਲਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਾਟ ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ- ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫਸਰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ- ਪੁਲਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਰੜਕ ਮੰਨ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ- ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਥੋਨੂੰ ਆਖਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੁਸੈਲੀ ਔਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ-ਅਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ-ਮੰਤਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ (ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੱਈ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕਹਿਰ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ, ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਾ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਤੀਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ, ਉਜਾੜਨ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬੁੱਚੜਪੁਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਫੁਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ) ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜ ਕਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਧਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ 34 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੇਠੋਂ ਹੋਈ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕੀ ਔਖ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੋਮ ਤੇ ਕੁੱਢਰ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਹਮ-ਖਾਹ ਔਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮਹਿਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ- ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਭੇੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਭੇੜ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੇਠੋਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਥੰਮ੍ਹ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਐਡੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧ/ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸੋ, ਇਉਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੰਭੀ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ (ਨਸੀਹਤ) ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ (ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਮ ਪਰ ਰੜਕਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ-ਪੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਲੰ੍ਹਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਥ ਰਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਕਲੀ ਦਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ''ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ'' ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ''ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ'' ਵਰਗੇ ਦੰਭੀ ਮਾਟੋ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫੁਰਤੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਇੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਤੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਪੜਤ-ਖੋਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੋਚ ਕੇ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਖੋਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -0-

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ

—ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ। ਛੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 10 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ''ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ! ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੀਏ ''ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ''ਲੋਕ-ਰਾਜੀ'' ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 5 ਮਾਰਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨਫ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 155 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। 6 ਮਾਰਚ ਦਿਨੇ  1553 ਹੋਰ ਫੜ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱੱਧ ਫੌਰੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੁਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੱਤ ਤੋਂ ਦਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖਤਾਈ ਹੋਰ ਵਧਾ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 10 ਮਾਚ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਕੇ ਗੇੜੇ ਦੇਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਿੰਡਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਟੈਂਟ ਲਾਈ ਕੇ ''ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 4000 ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਅੰਦਰ 19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਮਲਟੀਮੈਲਟ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਏਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? 
ਤੁਰਤ-ਪੈਰੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤੀ ਤਪ-ਤੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਉਟੀ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਆਦਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਗਲ ਗਲ ਤੱਕ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦੀਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਦਖੋਰ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਾਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ, ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। 
ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੂੜੇ ਹਾਸਲ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ, ਅਟਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖਾਸ਼ਾ ਵਿਖੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੇੜੇ ਬੁਟਾਰੀ ਵਿਖੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਨਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਟਾਂਗਰੀ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੁ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਹਿਤਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਸਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੜੀ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦੋਕਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। 
6 ਮਾਰਚ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਸੱਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਸੰਕੇਤਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਰੇੜ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 5 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 28 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹੇਠੋਂ ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਖਤ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। 
ਪਿੰਡ ਹਿਲਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਾਗੀ।  ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਿਆ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 
19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੰਨਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ) ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 50-50 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਰਤਾਂ, ਆਗੂ ਟੋਲੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਲਾਰੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੰਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮਰਦਾਂ ਤੇ 5000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜੀਹਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। 
3 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਰਦਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਸੰਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ 20 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਿੰਪੀ ਸਮਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਆਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ-ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।