Tuesday, September 30, 2014

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ - ਘੁੱਟਣ ਗਲ ਤੇ ਰੋਕਣ ਰਾਹਵਾਂ.....

ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸੇ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। .....
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ - ਘੁੱਟਣ ਗਲ ਤੇ ਰੋਕਣ ਰਾਹਵਾਂ.....
ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ - ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.....
ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆਂ, ਹਰ ਛੱਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ.....
            ਜੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲੇ - ਦੇਸੀ ਨਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੋਲੇ.....
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਮਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ੋਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਲਾਰਾ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਲਈ ੋਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ੋਵਿਕਾਸ'' ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਸੰਗ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਲ ਜੰਗਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ ਕਦੇ ਨੀਂ 'ਕੱਲਾ - ਨਾਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ
ਆਰਥਿਕ ਧਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਬਰ ਹੱਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਹਾਰ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੀ, ਕੁੱਲ ਸੂਬਾ ਹੀ , ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਠਦੇ ਤੇ ਵੇਗ ਫੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤੇਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇਵੇ ਹੋਕਾ - ਉੱਠ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਜਾਗ ਵੇ ਲੋਕਾ
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼
ਮਿਤੀ: 22 ਸਤੰਬਰ,2014)ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ

ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2014

ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2014
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।.....
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ।
('ਜੁਝਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਾ', ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚੋਂ)
-੦-

ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੋ

ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੰਡਦਿਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੋ
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਬਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ, ਟੀ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਮਿਡਲ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ) ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਿਸਾਲੀ ਘੋਲ ਹੋਏ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ)।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਅਹੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਂਝੇ/ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਂਦਰੂ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਣ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਵੀ ਸਾਂਝ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਅਲਗ-ਅਲਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (6) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ 17 ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 'ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2014' ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ/ਤਾਲਮੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਂਦਰੂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਨਾ : ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਰੋਲ ਹੈ।
ਪਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹਨ : ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਜਾਇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ'ਚ ਰੱਖਣਾ। h ਜਨਤਕ ਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। h ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕ ਕਿੱਤਾ-ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਫੇੜ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣਾ। h ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ। [ਸਮੁੱਚੇ (ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ (ਦੂਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ] h ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ। h ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹਨ ਕੁਝ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। h ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ''ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2014'' ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਮੜਿਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Monday, September 29, 2014

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ


ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ
''ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 'ਲਾਲ ਕਾਲੀਨ' ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ''ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।''
ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਜੀਤੋ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ।
''ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਮੰਗ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
''ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਓ ਤੇ ਇਸਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ।''
''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਨੁਫੈਚਰਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।''
''ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
''ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਪਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ 100% ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮਤਿਹਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 'ਚ ਉਹ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।''
ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਤੌਲੀਏ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ : ਸਜੂਕੀ ਮਾਲਕ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸਾਮੂ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਰੂਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਤੌਲੀਏ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੌਲੀਏ 'ਚੋਂ ਤਿਪ-ਤਿਪ ਚੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਤੌਲੀਏ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।