ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ
[ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ]

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ :

ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ 1993 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1999 ਤੱਕ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਇਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ 1993 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1999 ਤੱਕ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਵਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਛੋਟ ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਖਤ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰੋਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅਗਾਊਂ ਮਿਥੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ “ਨਰੋਏ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ’’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਮਾਨਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਰ-ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ-ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਵਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਦ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੱਦ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਮ-ਵਾਰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤ ਦੀ 1993 ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਲਾਜਮੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1999 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਜਮੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਾਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ “ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 13.3% ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਚ ਖਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ।

ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੰਕਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿਕ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸੀਬਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਮਦਦ ਤੇ ਕਾਟ ਲਾਵੇਗੀ ਹੀ ਲਾਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂਐਲਾਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲਾਂ, ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਾਫਰ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਸਤੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੰਡ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ “ਨਰੋਏ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ’’ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੰਕਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਆਂਡੇ, ਮਾਸ, ਮੱਛੀ ਵਰਗੇ “ਨਰੋਏ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ’’ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਧਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਜਮੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਟੱਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 2.94 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਲਾਜਮੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਅੰਜਾਈਂ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ’ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸਸਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੱਦਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਮਾਤ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖੁਗੰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। 

ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਢੰਡੋਰਚੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮੁਠੀ ਭਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਪਛੜੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੈ। 1985 ’ਚ ਇਸ ਨੇ 3230 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਇਕ ਹਜਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਘਰਾਣੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਜਾਦ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਚਟਮ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਠੀ ਭਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਾਤਰ ਰਕਮਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੱਦਦ ਬਰਾਮਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਹਕੀਕੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਾਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖਿੱਤਿਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਸਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਰਪੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਯੂਰਪੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1992 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 1995-96 ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਰਾਮਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਿੜ ਸਕੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੋਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਜਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਡੰਕਲ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੱਦ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਰਾਹੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੌਮ ਧਰੌਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਦਬਾਅ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ।

ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਡੰਕਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੱਪਟ ਖੋਹਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਡ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜਅਿਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।