ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦਾ
ਬਹਾਨਾ : ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਆਏ ਨਿਆਂਮਤੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਫਾ ਚੁਤਾਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੱਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੋਥਲੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਸਿਕ ਵੇਤਨ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ। ਜਿਵੇਂ:
1. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮਨੇਜਰ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ।
2. ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਢੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੱਈਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
3. ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4. ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ 4% ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ।
5. ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6. ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆਂ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ, ਅਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
7. ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਵਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੋਂ ਫੰਡ ਗਰਾਟਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਰਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਦ ਮੀਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ (7+30 ਰੁਪੈ.) ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਇਉਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਤੇ “ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ” ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਫਸਰੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਬਸ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ” ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਆਵਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਣਕ (ਇੰਡੀਕੇਟਰ) ਪੂਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਭ ਮਿਆਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ।
( ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼)
No comments:
Post a Comment