ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ

 

ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ

- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰਪ੍ਰੇਰਕ

ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ 8000 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2004 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਤੋਂ 2002 ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 180 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 8520 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 2015 ਤੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਜਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਧ-ਸਨਅਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈੰਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁੱਸ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਉੱਪਰ ਧੜਵੈਲ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਕੜ-ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਢੇਰਾਂ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉੰਦੇ ਹਨ।

                ਵੈਸੇ,ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

1995 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ-ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਐਲਾਨ-ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1996 ਦੀ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲਡਿਰੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 1.4 ਅਰਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੁੱਠੀ-ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਉ ਤੇ ਡੂਪੋਟ ਕੰਪਨੀ, ਬਾਇਰ ਤੇ ਮੌਨਸੈੰਟੋ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਚੇਮ-ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਸਵਿਟਜਰਲੈੰਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੰਨਜੈੰਟਾ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ 60% ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸਤੋੰ ਮਗਰੋੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਾਜਾਨ ਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਐਮਾਜਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 90 % ਉਪੱਰ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਚਰ ਡੇਨੀਅਲ ਮਿਡਲੈੰਡ, ਬੰਜ, ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਲੂਇਸ ਡਰੇਫਿਸ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦੇ 29.3 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ।

ਭੋਜਨ-ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਮਾਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲਾ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 2003 ਅੰਦਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਅਯਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਹੜ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਣਸਾਂ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾਲੋੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਬੁਸ਼ਲ ਮੱਕੀ ( ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰ ਇਕਾਈ)  ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 3.41 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਕੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅੰਦਰ 2.28 ਬੁਸ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋੰ ਇਸਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੋੰਡਾਰੂਸ , ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤਿਸਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਏਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1998 ਤੱਕ ਏਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਕੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੋੰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯਾਤ ਉਪਰ ਕੁਛ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ 2002 ਤੱਕ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ 2003 ਤੱਕ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਡੋਮੀਨੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਅੰਦਰ ਸੰਨ 2000 ਅੰਦਰ 30000 ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਉਪਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 3800000 ਲੱਖ ਟਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 32000 ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਅਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰਪੀ- ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 10000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਸਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਆਂ ਤੇ ਮਨਚਾਹਿਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਹਾਰਨ ਇਰਾਕ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖੀ ਡੇਨ ਐਮਸਟੁਟਜ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਨ ਹੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਉਰੂਗੁਏ ਵਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਾੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਰਾਕ ਅੰਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ,ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਚਰ ਡੇਨੀਅਲ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,“  ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਹੈ।’’ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਤੇਲ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋੰ ਥੋਪੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,“ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਹੀੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੱਲੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀੰ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀੰ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ।’’ ਉਸਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹੇਂ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਗਲਬਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਲਬਾ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀੰਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਾਰੇਨ ਸਟੇਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ,“ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਲੱਗਭਗ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ।’’

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮਾਂ-ਖੋਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਫੇਰ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਈਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋੰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ