ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼.....
ਕਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆਓ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕੋ,
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ,ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਪੂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਰਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲ ਮਾਰਟ,ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਇਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਿਰਝਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਗਿਰਝਾਂ ਦੀ ਉੱਘੜੀ ਪਛਾਣ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਖਾਓਣਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤੋਟ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ,ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਲਿਆ ਖੜਾਇਆ ਹੈ।ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਡਟੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਨੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਜਾਨਦਾਰ ਅੰਗ ਦਾ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਸਨ,ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ।ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਲੇ ਚੌਂਕਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜੜਾਂ ਪਸਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੁੜ ਰਹੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ।ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਧਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੂਜੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਟੋਲੇ ਹੱਥ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਝਲਕੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਭਰਮਾਊ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ,ਆਪ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ,ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਮਾ ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ,ਪਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨਾ, ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ,ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਹਨ,ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀ ਹੈ।ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ।ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਧੱਕੜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਓਹਲੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ।ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ , ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ-ਛੋਟਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਉਪਰ,ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਲੇਬਰ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ।ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਥਾਂਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼,ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋੜੋਂ ਊਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ,ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੰਭੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਲਕ ਇਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਿੱਤਰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨਾ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਅੜੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਬਾਊ ਭਟਕਾਊ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿ੍ਰੜਤਾ,ਸੂਝ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਭਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ,ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ,ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ,ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਿਰਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਇਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਿਰੀ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਇਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ, ਕੋਲਾ, ਖਣਿਜ, ਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿੱਪੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕੜੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ,ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੜਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਰਾਹੀਂ,ਕਦੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਰਾਹੀਂ ਝਲਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੁੱਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਬਦਲ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ।ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹਕੂਮਤ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਨੀਏ। ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ!ਜੋਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਧੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਏ!
(ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੱਥ ਪਰਚਾ)
No comments:
Post a Comment