ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

 

 

ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

 ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

            ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਫ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ, ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਗ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਲਵੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

            ਸੋਧਾਂ ਇੱਕ ਤਿਲਕਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ.; ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਧੁੱਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਪਹਿਰੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਖ਼ਾਸੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਸੋਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੂੰਹ ਧੜਵੈਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਨਿੱਖੜਵੀਂ ਕੜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਢਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ  ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੋਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ।

            ਇਸ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੀਓਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੂਲਾਂ ’ਤੇ  ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਚਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਦਾਅਪੇਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਕਤੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹਰ ਹਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਿਆਨਿਆ ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ; ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਦਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੁਜੀਸਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੜੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜਾ ਸੁੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਸਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ;ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੜਵਾਈ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਘਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।