26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਜਸ਼ਨ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ

 

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਜਸ਼ਨ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ

 ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ

            26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਗਹਿਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੜਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: “26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘’ਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ...ਜਿੰਨਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਏਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ।“ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰ੍ਰੀਅਤ“ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀੰ ਸੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

            ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਆਵੇ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ‘ਚ ਪਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

            ਇਹ ਤੱਥ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ “ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ“ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ “ਤਬਾਹੀ“ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਆਸੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

            ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਓੁਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋੰ ਸੰਪਾਦਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ’ਚ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ “ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਚਾਰਟਰ“ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪਰਸੰਗਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉੁਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਵਾਵੇਲ ਦੇ 16 ਮਈ 1946 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਸਰਬ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀੰ ਸੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 1946 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ:

            “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ’’।

            ਇਹ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀਆ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ , ਪਰ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਢਾਂਚਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਦਮਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਛਣਕਣ ਜੋਗੀਆਂ “ਝਾਂਜਰਾਂ“ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦ ੋਂਕਿ “ਨੱਚਣ“ ਜੋਗਾ ਕੋਈ “ਚਾਅ“ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਆਇਆ।

            ਉੱਨੀ ਸੌ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ  ’ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲਾਰਵਾਂ ਅਸਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਿਦਗੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ “ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ’’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ :

            “ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਗਈ ਏ ਰਾਤ

            ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪ੍ਰਭਾਤ

            ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਹੀਆਂ

            ਓਡੀਆਂ ਹੀ ਓਡੀਆਂ “

            ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਅਮਲ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉੁਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕੌਲਾਂ ਤੋਂਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਨ ਲੱਗਾ:

            “ਕੌਲ ਤੇ ਕਰਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ

            ਜੋ ਕੀਤੇ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ

            ਸੌੰਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ

            ਜੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੇਠ ਤਿਰੰਗੇ

            ਅਰਧ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਖੇ

            ਸੱਚੀ ਆਜਾਦੀ ਆਈ

            ਕੌਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵੇ

            ਰਾਵੀ ਦਏ ਦੁਹਾਈ“(ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ)

            ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ :

            “ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੁੱਚੀਂਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ...ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ“।

            ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੁਝਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿਂਘ ਸੰਧੂ ਨੇ “ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ’’ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਓੁਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਝੰਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ।

ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ’ਚ “ਤਿਰੰਗੇ’’ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਲਿਆ :

            “ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਮਹਾਨਦੇਸ

            ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ

            ਡੂੰਘਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ’ਚ

            ਤਿਰੰਗਾ ਗਿਆ ਗੱਡਿਆ

            ਝੁੱਲ ਵੇ ਤਿਰੰਗਿਆ ,ਤੂੰ ਝੁੱਲ,

            ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਏ“

            ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇ। ਜਾਲਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਬਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਾਉਂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸੁਰ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ:

            “ਅਹਿੰਸਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਹਿਕੇ

            ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਰਾਜੇ ਨੇ

            ਗਯਾ ਦੇ ਬਿਰਛ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ

            ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ

            ਗਯਾ ਦਾ ਬਿਰਛ ਭਿੱਜ ਚੱਲਿਆ ਗਯਾ ਦਾ ਬਿਰਛ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ“

            ਇਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ,ਪਾਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ , ਰਾਜ ਬਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚਡਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਖ਼ਲਕਤ ਸਲੀਬਾਂ ’ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹੀ ।

            ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਖਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਗਲ “ਚੀਥੜੇ’’ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓਹੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕਣਕ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ’ਚੋਂ “ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ“ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ “ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਟੋਲਾ’’  ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ “ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ’’ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਗੱਲ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1949 ’ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਗੂੜੇ  ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਦੋ ਪਰੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਰੇਡ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਝਡਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਪੁਰਅਮਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਇਹੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ , ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੇਸੀ ਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਤਨ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

            ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਗਹੁ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ “ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ“ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।

            ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਕੇ ’ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤਲੀ ਧਰ “ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ’’  ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ’ਚੋਂ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। । ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’’ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। “ਵਿਰੋਧਾਂ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ“ ਦੇ ਓੁਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

            ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੌਣੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ’ਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਦਖਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਆਵੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

            ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ’ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗਾ।

            ਪੋਸਟ  ਸਕਰਿਪਟ: ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓੁਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋੰ ਇੱਕ ਵੇਰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ । ਇਓਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਪੁੰਗਰਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।