ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ

 

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ

ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2017 ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਮੰਡੀ ਮਾਡਲ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧੇ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਭਾਵ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਆਈ (ਮ ਲ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।                                                                    -ਸੰਪਾਦਕ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ-ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਬਾਇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਓ-ਕੱਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ  ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਖੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਇਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਸ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ,ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਥਾਹ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਉਪਜ ਦਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ  ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵੱਖਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁੱਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚੋਂ ਸੰੁਗੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ  ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਹਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2013 ’ਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾੳਣ ਲਈ ਸ਼ਾਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 2015 ’ਚ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏੇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2017 ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮਾਡਲ ਐਕਟ-2017 ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਏਕੜ, 3 ਏਕੜ ਤੇ 7 ਏਕੜ ’ਚ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਉ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੀ ਕੂਲਿੰਗ, ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ  ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਰੇਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਖੁੁੱਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਏਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

                ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                ਇਉ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਫਰਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ  ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ’ਚ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

(ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਡਾ)