ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪਾਵੇਲ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਪਕੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏਕਤਾ ਇਸਦੇ ਕਈ ਨਿਵੇਕਲੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ’ਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨਕਸ਼ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਟੇਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਠੋਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਸੀਮਤ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਮਾਤ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰ ਰਸ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇਰੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਥਣ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਇਉ ਉੱਘੜ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਭਾਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਰਭਾਟੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬੇਚੈਨ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਾਅਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਦੀ ਤੇਜ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ‘‘ਵਿਤਕਰੇ’’ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਵਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੇਗ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ 2022 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਏਸੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਲਕੋਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਪਰ (ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ) ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁੱਗਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇਸਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਧੁੱਸ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਗਹਿਰਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਤੇ ਭਖਵਾਂ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਉਸ ਦੀ ਚੌਤਰਫੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਲੰਮੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਡਟਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੋਹਲਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਥੰਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ/ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਹਰ ਤਰਆਾਂ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਭਰਮਾਊ ਅਮਲਾਂ /ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੌਕਸੀ, ਚੋਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਏਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਾਰ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਜਾਂ ਨਿਹਫਲਤਾ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅੰੰਦੋਲਨ ਦੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਕ ਭਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਨੁਕਤਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲਵੇ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਇੳਂੁ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿੱਤਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚੋ ਉੱਠ ਰਹੀ ਅਵਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੋਟੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਉੱਭਰਵੀਂ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਬਕਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਚ ਵਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਫੋਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਜਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੌਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment