ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਘੋਲ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੋ

 

 

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਘੋਲ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰੋ

-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੋਲ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡੱਕ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾੜਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮਜਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤਕ ਜੂਝਾਂਗੇ,ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਕ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿੜ ’ਚ ਇਉਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਠਾਰਾਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ। ਛੱਬੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ’ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਣ। ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਬਰ ਭਰੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ।

ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਭਨਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਵਧਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਹੱਕੀ ਰੋਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਊ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਰਵੱਈਆ ਅਸਲ  ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਅਤ ਦਬਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਦਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜਾਂ ਭੇਜਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮੁੱਚੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਫਦਾਂ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ  ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਖ਼ਸਲਤ  ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ  ਦਬਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ , ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਘੋਲ  ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ । 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਮੇਟਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀ ਜੇ ਪੀ  ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਗੰਭੀਰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਸ ਪੜਤ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ । ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਹਮਲਾਵਰ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਕਾਲੇ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ  ਲਈ  ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।  ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾਬ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਬਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ਰੱਖਣ ,ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜਨ, ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਯਰਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਦਬਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਮਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇੜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ  ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ  ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ । ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਚੇਤਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਊ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਤੇ ਏਕੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲਾਂ ਪਛਾੜੀਆ ਜਾ ਸਕਣੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਮਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ,ਲਮਕਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।  ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ’ਚ ਨਿਹਚਾ ਤੇ                                       ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਟੇਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ  ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ  ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਊਣੇ ਆਪਸੀ   ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਬਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ  ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ  ਸਥਾਈ ਵਫਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ  ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਤੇ  ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਲਮਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ  ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ( ਜਿਨਾਂ ਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.ਐਕਟ ’ਚ 2017 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ  ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ  ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਨਤਕ ਵਫਦ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  

(ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ)