ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ

 

 

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੋ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ  ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ , ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸੇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਨ  ਹੂਲਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ ਚ ਫਸਾਕੇ , ਵਿਸੇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ / ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ / ਵਪਾਰੀਆਂ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ , ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਲਲ ਪਾਉਣਗੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ , ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ  ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਹੈਂਕੜੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਵੱਖ  ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਅਦਾਰਿਆਂ / ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ / ਉਜਰਤ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ , ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ / ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵੱਖ  ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ / ਕਾਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ  ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ , ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ , ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ , ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾਐਕਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿਸ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ  ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕਾ / ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ , ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੂਲ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ “ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ” ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਅਜਾਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ , ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ , ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ  ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ , ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ / ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ , ਨਵੀਂ ਪੈਨਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਨਵੰਬਰ , 2020 ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  ਮਜਦੂਰ  ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ / ਰੈਲੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ / ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ :

1. ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।ਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2. ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ , ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ -2020 , ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, (ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਐਕਟ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ)ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਸਰਵਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

 4. ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5. ਸਰਵਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਸਰਵਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਸਿੱਖਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਭਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ “ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’’ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

8. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

9. ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ / ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

10. ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ , ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ , ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11. ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ  ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ ਵਿਸਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਨਵ  ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ  ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਇਬਾਰਤ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਦਾਰਾਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ / ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਕਰਨ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ , ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ  ਭੱਤਿਆਂ ‘ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ , ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ  ਕਾਂਗਰਸ  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੱਤ  ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

1. ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2. ਸਰਵਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

3. ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦਾਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ( ਸੀ 2+ 50 % ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਘੱਟੋ  ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾਜਾਵੇ।

5. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

6. ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

7. ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

9.            ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ , ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ , ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

10. ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਪ੍ਰਕਾਸਕ : ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ)