ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

 ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ

            ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਹੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਬਤ ਹੀ  ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ-ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ-’ਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ

            ਉੱਭਰਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਪਤਖੰਡੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਤਪਤਖੰਡੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵਾਫਰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਭਾਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਉਦਿਆਂ , ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਪੇਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਮਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧ 90ਵਿਆਂ ’ਚ ਫਿਲਪਾਈਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਾ ਬਾਅਦ ਬੋਤਸਵਾਨਾ (ਅਫਰੀਕਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤੇੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਥੇਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਘੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਮੂੰਹੇਂ  ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ 37 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੰਗੇ ਹੋਏ।

            ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਐਨ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਕੀਮਤ ਉਛਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਭਾਅਵਾਂ ’ਚ ਮਿਕਦਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਧਰੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਪੀ ਐਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 2020 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਬੇੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਅਣਉਚਿੱਤ ਵਣਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

            ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਭਾਅਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੂੰਹੇਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚ ਡੋਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 59 ਵਿਧਵਾਵਾਂ  ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿਉਕਿ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤ ਸਹਾਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ-ਉਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹੀਨ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਰਾਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ 2.02 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਬਿਪਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਬਾਬਤ ਹੈ

            ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਗਦੀ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ  ਹੈ, ਮੁਲਕ ਖਾਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸੰਘਣਤਾ ਵਿਧੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮੀ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ।

            ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰ ’ਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਈ 2018 ’ਚ  ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉ, ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਹਵਾਲਾ ਕੀਮਤ’ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ 1986-88 ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ 12.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ  2013-14 ’ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਭਾਅ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 235 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 354 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1348 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1386 ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ 2013-14 ਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 77% ਅਤੇ 67% ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਧਾ 10% ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮਰਥਨ ਸੀ।

            ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਾਜ਼ੇ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਮੋਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਾਂਗ ਮਰੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਪਟੀ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰ ’ਚ ਵਾੜੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਲਾਗੂ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ 60.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 2013-14 ’ਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਰਥਨ ਲਹਿੰਦੇ ਰੁਖ਼ ਸੀ।

ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ

            ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆ ’ਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ।

            ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋਰਾਵਰ, ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤ ਲੱਗੇ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਮਿਕਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤਰੀਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਜੋ  ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਧੁੱਸ

            ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ  (ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ)ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਇਮਦਾਦੀ  ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ‘ਹਰੀ ਊਰਜਾ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਈਥੇਨੋਲ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ’ਚ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੂੰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠੀਆਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

            ਉਤਸ਼ਾ ਪਟਨਾਇਕ ਜੋ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਨਮਾਨਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਦੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ।