ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਆਲ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ’ਚੋਂ 2022 ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਵੋਟ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਲਈ ਲਾਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਘਟ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਗਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿਲਜੁਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ 2022 ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਲਾਬਾਜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਿਲਜੁਲ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। (ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਨ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਜਗਰ ਮਹੌਲ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਦਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿੱਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੇਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ ਪਾਏਦਾਰ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਗੀਰਦਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈਨਿਰਭਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਲਾਬਾਜੀਆਂ ਘੋਲ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਊਣਾਪਣ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੌੜੇ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਊਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭੇੜ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧੁੰਦਲੀ ਪਾਉਣ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਘੋਲ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਂਝ ਵੀ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਹੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਰਮ-ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਉੱਭਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਤਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਧਾਰ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉੱਭਰਵੇਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਚਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment