ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
(ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ)
ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਕਿਆਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ,ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਬੁਰਕੇ ਖਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਾਨ ਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇੰਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇੇ ’ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇਹ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਣ।ਇਉਂ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਇਸਦਾ ਸੀਮਤ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਾਨਬੰਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ,ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਬਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਉਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਉਂ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਪੜਾਅ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਰਦੀ ਹੈ।ਇਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੇਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਉਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੜੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਧੱਕੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ,ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਮੂਹਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਉਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੰਡੀ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ੨੦੧੭ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਸਨ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆੜ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਏਸ ਪੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਖੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment