ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 

ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 

ਇੱਕ_ਇਤਿਹਾਸਕ_ਕੂਚ

            ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੂਝਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਮ-ਖ਼ਮ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੂਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜੋਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੁਆਗਤ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਥ ਲਈ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਖੱਟਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਕਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਖੁਆਏ ਤੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੇਸ ਕੇ ਵਡੇਰੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਟ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ।

            ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੂਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲਲਕਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੜੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ’ਚ ਬੈਠੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਗੂੰਜੀ ਇਸ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀ ਵਿਹਾਰ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਸਕਣ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਲਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। (28/11/20)

 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਏਥੇ ਵੀ ਮਘਦੇ ਰੱਖੀੇਏ...

            ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨੵੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੜੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,  ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਈਏ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਮਘਦੇ ਰੱਖੀੇਏ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਈ ਰੱਖੀਏ।      

(29/11/2020)

ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ

            ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ’ਤੇ ਖਿੜ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਘੜਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਮਜੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਖਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਲੋਕ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਘਿਰ ਗਈ। ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ , ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਚੜਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁੱਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਕੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  (5/12/2020)

ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ-1

            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜਜਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘;...ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ’; ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ’ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤਬਕੇ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਅੜੀ ਮਹਿਜ਼ ਫ਼ੋਕੀ ਹਉਮੈ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁਗਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਟਕਰਾਵੇਂ ਰੂਪ ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਧਾੜਵੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।  (07/12/2020)

 

ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ-2

            ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਨੁਕਤਾਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੁਕਤਾਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਟਰਮੀਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੁਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਰਮਾਊ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧੁੱਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ।

            ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਨੁਕਤਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਇਸ ਅੜੀ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਖਾਤਰ ਡਟਣ ਰਾਹੀਂ ਪੁਗਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।        

(09/12/2020)

 

ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ-3

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ।

            ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

            ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਸਰ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਬੱਝਵੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਾਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਰੇ । ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।                            (10/12/2020)

 

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ

            ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੱਥ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ ਘੇਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭਟਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ , ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਮਾਇਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ’ਚੋਂ  ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

            ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  (12/12/2020)

 

ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ -ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੋੜ-ਮੇਲਾ ਬਣੇ

            ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸੇ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਵਜਨਕ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

            ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉੱਘੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਝਾਊ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ , ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਸੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।                                                      (21/12/2020)

 

ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰਦੇ

            ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਹਮਾਇਤੀ ਕੰਨੵੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਊਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਟ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਡਾਢੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਸਨਅਤੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਬਣਨੀ ਸੀ । ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਪਾ ਭਾਵੇਂ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜ ਮੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕਰੰਘੜੀ ਇਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਬਤ, ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।                     (22/12/2020)

 

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

            ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋਚਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।

            ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।  ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਡੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਖਾਤਰ  ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਹੜੱਪਣ , ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ  ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਭਾਰਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(10-2-21)

ਮੋਦੀ  ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ....

ਕੀ  ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ! ! !

            ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਹੈ।  

            ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉਪਜੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਡੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

            ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ , ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲਣ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

             ਹਕੂਮਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘੁਸਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਘੁਸਪੈਠ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਕਸ ਲਈ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।             (9-2-21)

            ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਸੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਅਰਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗ੍ਰਾਮੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

            ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਾਕਮਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਰੋਕ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਬਰ, ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਭਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

            ਹਰ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜਹਿਰੀਲੇ ਬਾਣ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।                          (9-2-21)

 

ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਕਾ ਵੀ ਆਏ

            ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਕਾ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਆਈ ਐਮ ਐਫ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਡਟੀਆਂ ਖਡੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ  ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਸਕਣ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਅੜ ਰਹੀ ਹੈ।

            ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਤੇ ਆਈਐਮਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

(15-1-21)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੜ ਬੇਪਰਦ 

             ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ  ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੰਢ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ “ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ“ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਹੀ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੀਆਂ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖੀ। ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ  ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ  ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਹੀ  ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਪੀਲ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਜਾਪਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ  ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ  ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।

             ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਬੇਵਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੋਂ  ਸੰਭਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

            ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਝਾਕੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

            ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ , ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ  ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁਦ  ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ  ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

            ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ  ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ-ਸੁਰਤਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉਘੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।                                (13-1-21)