ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ - ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ - ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

                ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਲਣ ਦੀ ਵਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 2017 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2017 ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਸਰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ 1961 ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦਾ 1961 ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਸੰਘ੍ਰਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ੍ਰਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਹੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ  ਅਹਿਮ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਵਜੋਂ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਵੀ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ                               ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਕਮਜੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹਕੀਕੀ ਜਾਇਜਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

                ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ , ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਖਤਮ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਜਮੀਨੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜੀ ਜੋੜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੇਧ-ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                                   ***