ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ !!!!

 

 

ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ !!!! 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿ. ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਲ 980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਵੇਦਾਂਤਾ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਟੂਟੀਕੋਰਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਟੂਟੀਕੋਰਨ ਕਾਪਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 13 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਚੁਣਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਪਰ ਪਲਾਂਟ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਦਕਾ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਅੰਦਰ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਚਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 19 ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਸਦਕਾ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਡੌਗਰੀਆ ਕੌਂਧ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ 12-15000 ਹੀ ਹੈ।  ਉਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਿਦੇੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨੇ ਸਾਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਮ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ, ਖੁਦਾਈ ਕਨੂੰਨਾਂ,  ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਲੱਥ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਪੁਲਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਉਜਾੜੇ ਝਲਦੇ ਆਏ ਹਨ।

1999 ਅੰਦਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਦਿਆਂ ਹੀ ਧੜਾਧੜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋ ਇਕ ‘ਬਾਲਕੋ’ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕਸਾਈਟ ਧਾਤ ਦੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਦਾਂਤਾ ( ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰਲਾਈਟ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਗਿਆ ਤੇ 514. 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਸਦੀ 51ਫੀਸਦੀ  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚੀ ਗਈ , ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 91000 ਟਨ ਤੋਂ 131400 ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅੰਗਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਉਰਫ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਜਿਸ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਕ’ ਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਟਰਲਾਈਟ/ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 445 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਕ ਦਾ ਕਬਾੜ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ 452 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਕ ਦੀ 64.92 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੇਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਸਿੰਦੇਸਾਰ ਖੁਰਦ ਖਾਣ ਜੀਹਦੇ ਅੰਦਰ 810 ਲੱਖ ਟਨ ਜ਼ਿੰਕ,ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ  40000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਖ਼ਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 80000  ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੱਚੀ ਧਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 63.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ  ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2014ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 10247 ਕਰੋੜ ਰੁ ਵੇਦਾਂਤਾ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹਨ,ਜੋ ਇਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ।

1976 ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 183622 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ  2020 ਦੀ ਆਮਦਨ 86957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।2001 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਇਸਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁਨੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਜਰਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਕੂਮਤ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਖਸਲਤ ਉਘਾੜਨ ਵੇਲੇ ਇਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ  ਹੈ।