ਮਨੂੰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ

 

ਮਨੂੰਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ

-

                ਭਾਜਪਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅੰਦਰ  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 2006’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

                ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਹੁੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੀੜਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਜਿਹਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਵਲੋੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਜਿਹਾਦ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਐੰਟੀ ਰੋਮੀਓ ਸੁਕੈਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਠੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਣ, ਮੁਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।  ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਹਕੂਮਤ ਬੇਹੱਦ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਾਂਗੇ।’’ ਉਸ ਵਕਤ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ’ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।’’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜੇਕਰ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਉਗੇ।’’

                ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤਯੋਗ’ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰ ਧਰਮੀ ਵਿਆਹ ਉੱਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਰਿਵਰਤਕ’ () ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਭਾਵ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਰਤਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰੋਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਇੱਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ  ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

                ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਦ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ’ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 54 ਲੋਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 91 ਵਿਅਕਤੀਆ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। । ‘ਦਿ ਪਿ੍ਰੰਟ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਹਰਦੋਈ ਦੇ  ਸੰਚਾਲਕ ਪਵਨ ਗਸਤੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ।’’ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਛੱਡੇਗੀ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗਾ। ‘‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ  ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ’’ ਉਸ ਅਨਸਾਰ ‘‘ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ । ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਟੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’

                ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਧਰਮੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਖਾਤਰ ਕਤਲਾਂ , ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਦਮਘੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦਾਬੇ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਜਗੀਰੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।