ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚੋ....ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ.

 

 

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚੋ.....

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ

. ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਿਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚਲੀ ਲੰਮੀ ‘‘ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ’’ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘‘ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ’’ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘‘ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ’’ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘‘ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ‘‘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ’’ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੋਜ, ਖੇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ੳੱੁਪਰ ਬਿਆਨੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੁੱਗਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਠ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਥੇ ਚਾਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਠੰਢੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਿਆ-ਜੋਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੱਟਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਸੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।

ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਵੰਸ਼ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਚਾਉਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਰਕਸਾਪ ਲਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਨ ਲਈ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ’’ ਦੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ’’ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇ ਨਵੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾੜਸਤੀ ਬਣਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।                   ****