ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

 

 

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 36 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 821 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 42 ਕਰੋੜ 69 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਡਿੱਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਲਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਦੀ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 107 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ 94 ਵੇਂ ਨੰੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ  ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟੇ ਜਾਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤਹਿ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਭਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਇਉ ਹੀ 1955 ਦੇ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖੀਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਉ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾਉਦੀ ਤੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗ ਲੱਗਣ, ਕਾਲ ਪੈਣ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਯੋਗ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲਦੀ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

                ਇਉ ਹੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋਕੜੇ ਮਾਰਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਰਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁੂਹਰੇ ਨੂੜਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਮੜੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਆਸਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਉ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਅਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪਰਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਪਰਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘੋਲ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ ਸਮੇਤ ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।