ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੰਡ ਛੋਟਾਂ ਮਾਣਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ

 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੰਡ ਛੋਟਾਂ ਮਾਣਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ

            ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾ੍ਣ ਮਿਲੇ ਹਨਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਐਲ ਜੀ ਪੌਲੀਮਰਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਵਿਖੇ ਯਸ਼ਾਸ਼ਵੀ ਰਾਸੇਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਬੁਆਇਲਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬੁਆਇਲਰ ਦੇ ਦੋ ਧਮਾਕੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਆਇਲਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।

            7 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਜਦ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਚੰੁਗ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਹਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਐਲ ਜੀ ਪੌਲੀਮਰਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਨੇ 11 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨੀਵੇਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬੁਆਇਲਰ ਧਮਾਕੇ ਨੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਟੈਟਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜਨ ਨਾਲ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਨੇੜੇ ਸਤਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ।

            ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਰੀਨ ਗੈਸ ਉਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਦ ਐਲ ਜੀ ਪੌਲੀਮਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਝਟਪਟ ਗੈਸ 5 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਗੁਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸਟਾਈਰੀਨ ਗੈਸ ਦੇ ਅਣੂੰ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਰਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਫਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਗੈਸ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ‘ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ’ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਦੀ ਘਾਟ, ਉਡਣਸ਼ੀਲ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਬਾਰੇ ਸੁਰਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

            ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਵੇਲੀ ਲਿਗਨਾਈਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬੁਆਇਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਨੇ 15 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਏਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਰੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 40 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਨੂੰ ਜਥਮੀ ਕੀਤਾ। ਡਗਰਕਰਨੂਲ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਰੀਸੇਲਮ ਸਥਿਤ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨਾਲ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

            ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬੁਆਇਲਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ,(ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ) ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਸੂਖਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, 1984 ਦੀ ਭੂਪਾਲ ਗੈਸ ਆਫਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਲੰਗੜੇ-ਲੂਲੇ ਹੋਏ, ਆਲਾਦੁਆਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।

            ਐਲ ਜੀ ਪੌਲੀਮਰਜ਼ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਗਿਆ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਬਾਰੇ 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ

            ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੋਖੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਾਲੀਆ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਖਰੜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਕਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ

            ਹਰੇਕ ਸਨਅਤੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫੋਕੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਘੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੁਨਾਹਕਾਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘‘ਮਾਹਰਾਂ’’ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੁਟੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੋੜਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਦੇ ਐਨ ਜੀ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਐਨ ਟੀ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਵਾਨਾ ਸਨੱਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟ। ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜੋ ਚੋਖੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਦੇ  ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਖੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਤਹਿਤਗੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੁਆਉਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ

            ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨੀਵੇਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਬੁਆਇਲਰ 1923 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੁਆਇਲਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਆਇਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਆਇਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਰੂਪੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਮਈ ਦੇ ਨਹਿਸ ਬੁਆਇਲਰ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬੁਆਇਲਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਜਗਾ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਤਕਨੀਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ (ਨਿਯਮਾਵਲੀ)

            ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਮੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਤਾਮੀਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਲਿਉ ਕੋੋਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸੁਭਾਵਕ ਪਰ-ਉਪਕਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਰਤ ਨਿਰੀਖਕ-ਮੰਡਲੀ  ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੌਂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

            ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾੁਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ  ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਲੰਮਾਂ ਚਿਰ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

            ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 130 (2016) ਤੋਂ 63 (2019) ’ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਹੌਲ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੂਹਰੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭੁਖਮਰੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੁਲਾਮੀ, ਮੰਦੇਹਾਲ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਭ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿਗਦੇ ਹਨ।

            ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ  ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਹੇਠਲੇ ਕਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ  ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁਬੱਚਿਆਂ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੈਨ-ਹੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਰਾਕਟ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ  ਸਤੰਬਰ 28-ਅਕਤੂਬਰ 4, 2020 ’ਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)