ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ

 

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ -

 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

            ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧੋ੍ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਕਾਰ ਚਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ- ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੇਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਹੀਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਹੱਮਲ, ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜਬਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਛੱਡਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ, ਤੌਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰੁੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।       

ਮਿਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ 2020