ਹਕੂਮਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਟ ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੇਕ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਡਟੀ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਯਰਕਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਭਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਯਰਕਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੜੀ ਖੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਫਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਹ ਖੋਰਾ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਤੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਇਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜਾਉਣ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਐਲ ਐਂਡ ਟੀ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਸ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜਵੇੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਚ ਇਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਘਿਰਾਓ ਦੀਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜਵੇਂ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ।
ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਲਿਫਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਰ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚੋਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਸੀ ਹੋਈ ਚੂੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਧੇ ਜਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀ ਆਰਥਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਣਲਿਫ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਘੋਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹਨ।
(5 ਨਵੰਬਰ, 2020) (ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਿੱਪਣੀ)
No comments:
Post a Comment