ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਸੰਵਾਰਨਗੇ!

 

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਸੰਵਾਰਨਗੇ!

-ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇਮੁਖੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋ  ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?

ਦਿਲਚਸਪ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ  ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ’ਚ  ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਟਕਰਾਅ ’ਚ  ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਮਦ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ  ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਾਂ) ਬਿੱਲ 2020’’ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ  ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ਅਜਿਹੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ  ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ  ਕਿਸਾਨ ‘ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲੋ’ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਦ ਵੀ ਇਹੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ  ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ  ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ  ਕੌਣ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘‘ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝੌਤਾ’’ ’ਚ  ਠੇਕਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿਵਿਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ  ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ  ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ’ਚ  ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ )। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ  ਮੌਜੂਦ ਘੁੰਡੀ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ  ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ  ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਹਲਣ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ  ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ -2020 ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਖਾਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਸ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ  ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਿਥਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ  ਹੋਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਾਂ  ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ  ਇਹ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ  ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ  ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਚੜਨਾ, ਕਾਲ, ਸੋਕਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ  ਇਹਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਧ ਤੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਨੂੰਨ ’ਚ  ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚ  ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋ ਜਾਣੰੂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ  ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003 ’ਚ  ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 2017 ’ਚ  ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ  ਹੋਰ ਵੀ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ।  ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ  ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਏਕੜ, 3 ਏਕੜ ਤੇ 7 ਏਕੜ ’ਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੀ ਕੂਲਿੰਗ, ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ  ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਰੇਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ  ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ  ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ 1961 ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਣ ਮਗਰੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

  ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ  ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸੰਵਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ   ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਇਸਦਾ ਸੰਖੇੋਪ ਰੂੁਪ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ’ਚ ਛਪਿਆ)