ਇਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੋਰ ਪੱਕਾ

 

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਢਲਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੋਚਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਖ਼ਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੀਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਲਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਫੱਟਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਢਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ  ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਬਾਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗੀ ਵਜੋਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਮੁਤਾਬਕ “ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ,ਭੂਗੋਲਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੰਗੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਗੀ ਹੈ।’’

ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਹੀ  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦਤ ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਹੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।2016 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ (3311) ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ   ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਯਾਨੀ ਕਿ 2018 ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਇਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰਾਂ ਗੁੰਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉੰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਵਾਹਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ  ਇਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਟੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ 3311 ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯੰਤਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹੀ  3311 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ।ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੁਰੱਪਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ, ਬਦਲਣ, ਓਵਰਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਇਬਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਸੂਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ  ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਸਲਤ ਉਘਾੜ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।