ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

 

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ

 ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ

 

            ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ,ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਬਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

            ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 74 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਲਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਡਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿੱਤ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਸਾਰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੱਧ ਨਿਘਾਰ, ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਹਮਲੇ - ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

            ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰ, ਸਟੇਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਘੇਰਾ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੀ ਉਜ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।

            ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਕਿਰਤ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

            ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

            ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ  ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜੋ ਇਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੋਜਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

            ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ,ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ, ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਕੀਲ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਆ ਰਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ਨਾ ਰੋਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੁਲ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ।

            ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੇਜਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।

            ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਜ ਇਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਿੰਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।