ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ

ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭੱਦੀ ਤੇ ਗੈਰਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੱਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਰੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2002 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਹੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਗੁਮਰਾਹੀ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲਫਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁੱਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਹੋਏ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਚ-ਦਰਮਿਆਨੇ, ਧਨੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨੱਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Î ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰੋਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.39% ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਔਸਤ 8.6% ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ 2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 5-6 % ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।''
ਭਾਰਤੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2012 'ਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ (2012-2017) ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 2.5 % ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ 2022 ਤੱਕ 3% ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ  ਦੇ ਉਲਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2.5% ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ, 2025 ਤੱਕ! Êਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਲੈਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.87 % ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 1.4 % ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ,'' ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ Àੁੱਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 0.9 ਤੋਂ 1.2 % ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚ 2025 ਤੱਕ 2.5 % ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤੀ-ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਨੌਤ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਛੂਤ ਛਾਤੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ''ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ'' ਨਾਮੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਐਲਾਨ ਕਿ ਛੂਤ ਛਾਤੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 74% ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਧਨੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1% ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 53% ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਿਰੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 90% ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੀੜੀਂਦੀਆਂ ਕਲੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਦਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਰਸਾÎਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਆਦਿ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਸਚਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮÎੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ ਆਈ ਕੁੱਝ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 2015 ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਐਨੀ ''ਤਿੱਖੀ'' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ 41 ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀ ਹਜਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ  ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਤਿਹਈ ਮੌਤਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ-ਐਂਟੀ ਬਾਇਓਟਿਕਸ –ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾੜੂਏ 'ਚ ਪੀਕ ਭਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 56500 ਨਵਜੰਮੇ  ਬੱਚੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਮਲੇਰੀਆ, ਫਲੇਰੀਆ, ਡੈਂਗੂ ਅਤੇ ਹੈਜ਼ਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਡੈਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋ ਹਨ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ 55-65 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਮਰੀਜ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 42% ਤਪਦਿਕ ਰੋਗੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Îਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ, ਵਿਉਤ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੇਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਕੇਂਦਰ (ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਜ਼) ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਛੂਤ-ਛਾਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਦਰਦਨਿਵਾਰਕ ਦੁਆਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੁੜਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਿਸੇ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਭਿਆਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਗਠਤ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤਾਰ ਕੇ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਰੱਜ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੋਝਲ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਟੇ-ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਟੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ''ਤਰਜੀਹੀ'' ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ 'ਚ ਵੀ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੈਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 2.5% ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ  ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਤਸੱਲੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਥੋੜ-ਚਿਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅਤ ਇੱਕ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਸਨਅਤ ਵਜੋ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ, ਧਨੀ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਉਪਰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ''ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਨਅਤ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ 'ਚ ਸਟੈਂਟ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਹੋੜ੍ਰ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼, ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਲੋੜੇ ਸਟੈਂਟ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਣ-ਸਵਾਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸਨਅਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਜਿਨਸ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ-ਖਰਚੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੁੱਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼, ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੌਰ, ਰੋਗ ਨਿਰੀਖਣ, ਮਰਦ ਨਸਬੰਦੀ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਕਰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰਾ ਰੋਲ ਮਿਥਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਲਈ ਹੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਰਹਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਚ-ਪੱਕੀ (ਐਡਹਾਕ) ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ (ਵਲੰਟੀਅਰ) ਕਾਮੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਧੇੜ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ।
ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਤੁੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨਾ ਤੇ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੋਗ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਵੱੱਛ ਸਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਰੋਗ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।