ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਪਰ “ਯਹਾਂ ਕਚਰਾ ਮਤ ਫੈਂਕੋ” ਜਾਂ “ ਯਹਾਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਮਤ ਕਰੋ” ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ “ਸਾਵਧਾਨ! ਕਹੀਂ ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਵ ਵਪਾਰ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋ ਨਹੀਂ”! ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਖਿੱਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਹ ਲੱਗਭਗ ਉਹੀ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ, ਤੇ ਜਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦੇ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਤੱਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ,ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ,ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲਿਪਤ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ,ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਮਜਦੂਰੀ,ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਸੈਕਸ-ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 60.1% (ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ) ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 % ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਾ, ਸੰਥਾਲ, ਖਰੀਆ ਤੇ ਗੌਂਡ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 77% ਆਦਿਵਾਸੀ, 12% ਦਲਿਤ, 8% ਉਬੀਸੀ ਤੇ 3% ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਜਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 1177 ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮਹਿਤੋ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ 'ਰੁਜਗਾਰ' ਦੇਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ 42000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਏਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਿਛੜਿਆਪਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਖਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60% ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ 780 ਰੁਪੈ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੋਇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਤਸਕਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ(ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਲੀ,ਨੋਇਡਾ,ਗੁੜਗਾਓਂ) ਆਦਿ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੈਂਤੀ ਹਜਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਧੁਨਿਕ 'ਗੁਲਾਮ-ਵਪਾਰ' ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ “ਰੁਜਗਾਰ” ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮਹਿਤੋ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਭਵਨ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 2013 'ਚ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨਿਰਮਲ ਮਹਾਤੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿÀੁਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਾਹੂ ਤੇ ਕੇ. ਕੇ. ਸਾਹੂ ਨਾਮ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 54 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮਹਿਤੋ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਬਾ ਬਮਦੇਵ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਉਹਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਖੌਤੀ “ਸੰਤ” ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਆਗੂ ਪੌਲਿਸ ਸਰੇਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮ ਵਪਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ,ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ-ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਸਮਝ ਕੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ  ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤਣ ਜਾਂ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ-ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਪਗਾਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਏਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਨਾ ਹੈ।ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤਮਗੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਲਈ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਕੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।