ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨਾਂ-ਹੂਲ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ-- ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰੂਤੀ ਭੋਗਲ

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱÎਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਏਥੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਨ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੈ।
ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲੂਰ, ਬਾਉਪਰ ਤੇ ਗਵਾਰਾ ਆਦਿ ਨਾਂ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ), ਇਸ ਤਬਕੇ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਧਕੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2008 'ਚ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿ: ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 99 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚੋਂ 35.6 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ (20 ਲੱਖ) ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ (15 ਲੱਖ) ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ''ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ – 2017'' ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨਅੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 'ਧੱਕਾ' ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ – 2008'' ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 1991-2001 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ  ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨਅਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ  ਵੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ 19000 ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗੁਜਾਰੇ ਖਾਤਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਪਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2000-2010 ਦਰਮਿਆਨ 6926 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 59 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ( 18 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 1ਲੱਖ ਵਰਕਰ) ਜਿੰਨਾਂ  ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (177)  ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ( 8 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ।
ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ, ਪੇਂਡੂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ, ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 150 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 1972 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਏਕੜ  ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੇ  ਪੀੜਿਤ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਇਕ ਨੀਰਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਝਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ-ਹੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
( ਸੰਖੇਪ, ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)

to