ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਅਮਰੀਕਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ 195 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਥੋੜ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰਾ, ਖੁਦਗਰਜ, ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਮੂੜ੍ਹ-ਮੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਰਾਏਆਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ Àੁੱਦਮ ਲਈ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਚਿਤਾਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਯੋਟੋ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ 'ਚ ਜਮਾਵੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ  ਤਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ''ਸਾਂਝੀ ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ'' ਟਿੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ  ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ Àੁੱਪਰ  ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ Àੁੱਪਰ 2005 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ 'ਚ 26 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਰਿਸਾਅ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੂਸ਼ਤਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਥੋਥੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ''ਜਾਬਰਾਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਨਾਵਾਜਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਦਾ ਸੀ''। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਟਸਵਰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਟਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ''। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ 27 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ''ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ'' ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ
ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲ-ਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੂੜ-ਮੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਨਾ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਜੇ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,''ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਨੱਅਤ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ., ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਂਦਿਆਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ''ਨਾ ਬਦਲਣਯੋਗ'' ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਆਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹਵਸ ਦੇ ਡੰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਜਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੋਖੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।