ਪੰਜਾਬ ਬੱਜਟ: ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ, ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੰਤਰ  ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟਾਂ ਮਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੇੜਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਜਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਜਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਸਨ।  ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ 67-ਏ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ  ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਧਾਰਾ 63-ਸੀ ਅਧੀਨ  ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਸੀਂ 750 ਰੁ: ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬੱਜਟ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸੋਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਬਣਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਨੱਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਸਾਰਾ ਜਾਂ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਲੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਉਹੀ ਹੈ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲਾ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੌਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰੋਜ਼ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਉਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਫੋਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ 8700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਸ਼ ਏਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਹੋਰ 70 ਥਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਕੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੱਜਟ 'ਤੇ ਸਮੇਟਵੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਪੱਖੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੋਣ  ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬੱਜਟ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਜਟ 'ਚ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਭਾਅ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਂਗਣੀ ਉਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪ ਉਹੀ ਖੱਡਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਕੜ ਤੋੜਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਾਜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਏਨਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹੀ ਅਮਲ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਠੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ, ਫੋਕੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਟਿੱਕ ਕੇ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ 'ਚ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਕੜਾਈ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ, ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਮਲ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਅਸਲਾ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਨਣ ਲਈ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੀ ਝਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਉਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਤੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ ਬੁੱਲ੍ਹੋਂ ਲਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਾਪਦੀ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਚ ਵਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਖੁਰਦੀ ਪੜਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਟੇਕ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਅਜ਼ਮਾਉਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਰਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੀਰ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਨ ਤੇ ਡਟਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ, ਜਗਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਣ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ***