ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ:ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦਾ ਕਸਾਈਪੁਣਾ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਏਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰਸ਼ਾ ਡੌਂਗਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਬਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨਾਬਾਲਗ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀਆਂ (ਬਲਾਤਕਾਰ) 'ਚ ਖੱਚਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ''ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ'' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਬਰੀ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ 14 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਭੈ-ਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਬਰ ਕਿਉਂ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5 ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ?
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲੀਂ ਡੱਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ  ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਰਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਅਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵਿਕਾਸ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। . . ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਦਿਸ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਚਾਈ ਤੇ ਨਾ ਖੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚਂੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ''ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ'' ਅਤੇ ''ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀ'' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਗਿਰਧਾਰੀ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਡੌਂਗਰੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਡੌਂਗਰੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਠਹਿਰਾਉਣ  ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਕੇ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੇ.ਕੇ.ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਡੌਂਗਰੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ।''  ***