ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ

ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਾੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ  ਅੰਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਬÎਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਣ: ਲਈ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿਛੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਨੇ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਯਾਨਿ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਨੇ 1983 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ। ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾ-ਨਿਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਅਯੁਧਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੀ ਸੀ ਜੋ, ਸੁਮਾਂਤਰਾ ਬੋਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਜੁਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰਾਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਾੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਢੰਗ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ  ਅੰਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਬÎਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਣ: ਲਈ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿਛੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਸਤੋਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਨੇ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਯਾਨਿ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਨੇ 1983 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ। ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾ-ਨਿਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਅਯੁਧਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਦੀ ਸੀ ਜੋ, ਸੁਮਾਂਤਰਾ ਬੋਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਜੁਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਰਾਜਸੀਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵਧਵਾਂ ਰੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿਖਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚਦੀ ਰਲਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ  ਹੋਇਆ ਕਿਉਂÎਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਇਸ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਸਕੈਡਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਉਸਰੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨਿ ਕਿ ਫਾਇਨ ਗਾਇਲ, ਮਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਫਿਆਨਾ ਫੇਲ, ਲਿਕੁਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।       (ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇਕ ਅ