Saturday, October 14, 2017

ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਬਹੁਤ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੱਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਹੱਕ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਏਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਸਵੱਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ (ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਹੱਕ 'ਤੇ) ਹਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ  ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੋਖੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਪੌਣਪਾਣੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਰੁੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਲ ਦੇ ਉੱਘੜ ਆਉਣ ਤੇ ਬਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਫੌਜ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ' ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡੰਡਾ ਵਾਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ, ਕੌਮੀਅਤ, ਕਬੀਲੇ, ਨਸਲ, ਇਲਾਕੇ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ 'ਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਜੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਰ੍ਹੇ ਲਾਉੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ-ਐਂਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਿੜਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਜੱਫ਼ਰਨਗਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ-ਰਖਾ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਲਾਰਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਦਰੇਗ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਰੂੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਨ ਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੰਧੜ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਬਹੁਤ Àੁੱਘੜਵੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਢਰ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੋਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਰੋਜਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦਾਮਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਗੰਧੜ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡਾਂ ਵੇਲੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਬਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਦਾਦਰੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਆ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ।


No comments:

Post a Comment