ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਖੁਰਚਣ ਮਲਾਈ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ  ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 'ਤਾਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠਣਕਿਆ ਸੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.-ਲੰਬਾਰਡ, ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ-ਈ.ਆਰ.ਜੀ.ਓ, ਇੱਫਕੋ-ਟੋਕੀਓ, ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਚੋਲਾਮੰਡਲ ਐਸ. ਐਮ, ਟਾਟਾ-ਏ ਆਈ ਜੀ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ –ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਾ ਹੋਕੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ Àੁੱਘੜ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਹਾਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 21500 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 2016 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵੇ 4270.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਗਰਾਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਸਿਰਫ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਕਮਾਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ 4270.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 714 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਹਿਜ 3.32 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ 97 ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਏ। ਜੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ'' ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ।
ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਾਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਵੇਲੇ Àੁੱਕਾ ਹੀ ਕਸੀਸ ਨਹੀਂ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ'' ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਸਾਲ 2015-16 'ਚ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  407. 65 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 5700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ 2016-17 'ਚ ਵਧ ਕੇ 562.76 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 21500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੱਗਭਗ 39 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਦਮਨ 'ਚ ਲੱੱਗਭਗ 377% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਰਕਮ (ਇਨਸ਼ਿਉਰਡ ਸਮ) 69000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 141000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਉੱਪਰ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2016-17 ਦੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ 13240 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਰਥਕ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ