ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਾਜ਼:- ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਹਲਚਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 6 ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਨੂ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ/ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।  ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-2 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ/ਆੜਤੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ/ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ-ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ-ਦਖਲ, ਕੁਰਕੀਆਂ/ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਲਾਲਤ-ਭਰੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਚੈਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਨੋਟਾਂ, ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਹੀ-ਖਾਤੇ  ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲਸੰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ, 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਅਬਾਦਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।  ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ''ਹੱਲ'' ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤੀ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਾ: ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾ: ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਂਤੀ/ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (70) ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੁੱਖੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਤੇ 1-1 ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ-ਲਮਕਾ ਕੇ ਅੰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਾ-ਪਾਰੀ (2001-2007) ਸਮੇਂ 30/- ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਜਮੀਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ-ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਹੈ।
ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 62 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ-ਸੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ-ਜਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।