ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਠੁੱਡੇ ਵਜਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਕਿਰਸਾਨੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਫਸਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਫਸਲ ਭਰਵੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ 'ਚ ਹੋ  ਰਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਲੁੱਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਵੀ Àੁੱਘੜਵਾਂ ਰੋਲ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪੱਖਂੋ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ:

ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤ ਬੱਧ ਖੋਰਾ-

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਹ-ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਘਾਟ ਨਾਲੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ Àੁੱਚੇ ਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਪਾਦਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਭਾਅ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੰਡੀ 'ਚ ਧੜੱਮ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਥੋਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਦਿਕ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਭਾਰ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ 32 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 10-12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੁੜਕ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 20 ਕਿੱਲੋ ਪਿਆਜ ਦਾ ਬੋਰਾ 24-25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 22-23 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੋਤਲ-ਬੰਦ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਰਚ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸੁਕਾਈ ਹੋਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 13000-15000 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਲੁੜਕ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਲੂਆਂ, ਟਮਾਟਰਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਵੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਸਦਕਾ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਖਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ, ਆਲੂਆਂ, ਟਮਾਟਰਾਂ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਕਿੰਨੂਆਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1400 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ Àੁੱਪਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ-ਮੂੰਹ ਪੈਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ-ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ

ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ, ਬਦਨਾਮ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤਹੂ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਧੁੱਸ ਖੇਤੀ-ਉਪਜ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਆਦਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਨਾਲ  ਨਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ-ਉਪਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਠੋਸਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਆਜਾਦ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਅ, ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ-ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਗੰਨਾਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਕਾਰਗਿਲ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਬਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਾਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡੇਗਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਅਲੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧੁਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਜਬੂਰੀ-ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵੇਂ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸਲ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਅ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੌੜੀ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹਾਕਮਾਂ  ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਜੀਵੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ  ਵੇਲੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਭਾਅ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 3000 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ 8000 ਤੋਂ 14000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੋਕ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ, ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ, ਬਿਜਾਈ, ਵਹਾਈ ਤੇ ਕਢਾਈ ਆਦਿਕ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਲੋ ਮਗਰ 30 ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਵੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲੀਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ 50-60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਗਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ- ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਿਆ ਪਿਆਜ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ 5-6 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਈ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਇਹੋ ਪਿਆਜ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨੀਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ ਵਲੇਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਆਦਿਕ ਸਭਨਾ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਭਾਅ ਬਦਲਣ ਤੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ  ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਘਾਟੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਫਲ ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਲੇਬਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ''ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਡ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਸਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਿੰਟ , ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ''ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ Àੁੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸੰਗਤੀ ਸਾਫ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਪਾੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ/ਨਕਮੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ 4376 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 4020 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ 5700 ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5375 ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 2351, 2089 ਤੇ 4526 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਰਮਵਾਰ 1900, 1700 ਤੇ 4100 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਸਲੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ।


ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਗਾਊ ਹੈਸੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਥਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਮੀ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡੇਗ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਕੇ, ਫਸਲਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ Àੁੱਕਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਉਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ (ਮੈਨੀਪੁਲੇਟ) ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਡੀ-ਅਧਾਰਤ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਸੱਟਾ-ਬਾਜਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੜਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ***