ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 24 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਖਾਧੇ

ਕਰਜੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 24 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਹਿਰਾ,ਮੂਣਕ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬਲਾਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਲ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੰਬੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ 2011ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 12581ਪਿੰਡ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ 110 ਪਿੰਡ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ(.87) ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2759 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ( 1ਪੰਜਾਬ: ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਫਖਰ-ਏ ਸੂਦਖੋਰ ਬਣਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ
ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਸਥਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਰਜਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਹਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੁਚਿਕਾ ਐਮ. ਖੰਨਾ ਦੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਲਈ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।
ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੀ ਜੋਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਮੁੜ ਭਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ 'ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਲਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣੇ, ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਸਦਕਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ (ਚਾਹੇ ਨਕਲੀ ਹੀ) ਦੇ ਮਹੌਲ 'ਚ, ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਠ ਤੋਂ ਛਾਣਨੀ ਲਾਹੁਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥ ਹੈ  ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ) ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਮੋੜੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਉਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਅਭਿਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥਹੁ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਚੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਸਲ ਆਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਖਰ-ਏ ਕੌਮ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਉਸੇ ਕਰਜੇ 'ਚ ਹੀ ਵਗਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਸਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ, ਇਸਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲਾਂ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਮ ਅਧਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੇਜ ਜਤਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਝੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਭਾਲਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਤੀ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਏਸੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ-ਜਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ, ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਫਸਲੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰਨ, ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਕਮਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਝਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ, ਜੁਝਾਰੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਜਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਲਮਕਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਹਕੂਮਤ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਅਣਲਿਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਮੀ  ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਕਾਰਜ 'ਚ ਜੁਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜਾ-ਮੁਕਤੀ ਏਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ।