ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ (ਜੇ ਐਡ ਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇ 16 ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
''ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ'' ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਇਉਂ ਆਰਥਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਕ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੈਕਸ 'ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵੇਲੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੇਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢਆਈ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਕਹਿਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ Àੁੱਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ-ਯੋਗ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਰਸਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਟਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸੁਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੁਥਾਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋ  ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ 24.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 26.71 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 21.48 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ, 13.70 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਤੇ 2.55 ਰੁਪਏ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 64.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਾਫੀ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 35.40 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਫੌਜ , ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਸਾਬਣ, ਟੁੱਥ ਪੇਸਟ, ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਆਦਿਕ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 18 % ਦੀ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਆਦਿਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ

to