ਨਗਦ ਨਰਾਇਣ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਠੱਪ

ਨਗਦ ਨਰਾਇਣ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਠੱਪ

ਇੱਕ ਨਿਆਂਏਂਸੰਗਤ ਫਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟ'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ. 54 ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ(ਜਿਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਖੋਜਕਾਰ ਕਾਬਲ ਹੋਏ ਹਨ) ਕੋਲ ਹੀ 4,30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 4.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ(ਇੱਕ ਕਰੋੜ=10 ਮਿਲੀਅਨ) ਨਗਦੀ ਜਾਂ ਨਗਦੀ ਦੇ ਤੁੱਲ(ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਨ• ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਗਦੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ-1) ਯਾਨੀ ਕਿ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 4.3% ਰਕਮ ਨੂੰ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਲਟ,ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ (ਮਹਿੰਗੀ) ਦਰ ਬੰਨ• ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੱਲਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਧੀਮੇ ਧੀਮੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦਲੀਲਾਂ ਭਗਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਸੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਬੈਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀਆਂ (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰਾਂ ਦਾ 13% ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੱ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋ ਵਧ ਗਈ ਹੈ)। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਦਾ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਦੇਸੀ ਉਧਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ'ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਮੋੜਵੇਂਰੂਪ 'ਚ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2009-10 ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਖਪਾਉਣ ਦੇ,ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 154 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ(ਪੈਦਾਵਾਰੀ) ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਪੂੰਜੀ, ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਟੈਲ, ਹੂਆਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼.ਵਾਲਟ ਡਿਸਨੀ ਕੰਪਨੀ(ਇੰਡੀਆ) . ਐਜੂਕੌਂਪ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼,ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਦਰਜ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਸ,ਡੀ.ਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ, ਮੈਟਰੋ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ ਅਤੇ ਬਲੈਕਰੌਕ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਦੌਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼,ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ(ਅਧਾਰ ਤਾਣਾਬਾਣਾ),ਰਿਲਾਇੰਸ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਸਨੂੰ 'ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਹੁੰਡੀ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀੜ ਲਿਮ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ 'ਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਇਸਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ(ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਛ) ਵਿੱਚ 8200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਅੰਤ'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ72266 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਧਾਰ ਸਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੋਲ  80962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤੁਲ(ਕਾਗਜ਼ਾਤ) ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2012'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ-ਉਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ 5.66 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਨਫੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਯਮਕ ਰੋਕਾਂ ਪੱਖੋ ਕਿ ਆਵਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਧਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਥਿਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ(ਠੋਸ ਨਿਵੇਸ਼) 2007-08 ਤੋਂ 2011-12 ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਸ਼ੇ ਉਧਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਥਿਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ(ਸ਼ੇਅਰ) 38.5% ਤੋਂ 33% 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ 40.5% ਤੋਂ ਵਧਕੇ 45.7% ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2012 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 4 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ (ਅਮਲੀ) ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ(ਵਿਆਜ. ਟੈਕਸ. ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਕਮਾਈ) ਦੀ ਔਸਤ ਹਰ ਆਏ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 0.2% ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਮੱਦ ਜਿਸਨੂੰ 'ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ(ਅਮਲੀ) ਆਮਦਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2010-11ਵਿੱਚ 7% ਦੇ ਧੀਮੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ 49.3% ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਤੰਬਰ 2012 ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 4 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ 49.6% ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 200 ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ 'ਦੂਜੀ ਕਮਾਈ' ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਦੀ 'ਹੋਰ ਆਮਦਨ' 5756 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜਕਲ• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੂਦ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਵਿੱਚ 80% ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿੱਚ 27% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕਾਮੇ ''ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ'' ਖੜ•ੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।) ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ 2004-05 ਵਿੱਚ 9.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2011-12 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ, ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12%ਹੈ। ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲਘੂ ਸਨੱਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼5.8%(ਜਨਵਰੀ 25 2013 ਨੂੰ) ਹੈ,ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6.1% ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡਆਂ ਭੋਂਇੰ ਮਿਲਖਾਂ ਦੀ ਨਾਕਮੀ ਨੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੜਵੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।