17. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ,
ਬੀਰਭੂਮ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਖੌਤੀ ਕਮਿਊੁਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਨਾਢ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਰ ਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਕੋਲਾ ਖਣਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਭਗ 12.31 ਸਕੁਏਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 11200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 300 ਏਕੜ ਸੰਥਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ 1400 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਏਥੇ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂੰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ, ਜੰਗਲੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜੋਮੀਂ ਜੀਬਨ ਜੀਵਿਕਾ ਉ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਚਾਉ ਮੰਚ ਬਣਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਜ਼ਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮ.ਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 9 ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਸੰਨਜੀਤ ਬੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੰਗਲਾ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਮੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ (ਰਿਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਅਰਧੇਂਦੂ ਸੇਨ ( ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ), ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ( ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਏਕੁਇਟੀ ਸਟੱਡੀਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ), ਜਯਾਤੀ ਘੋਸ਼( ਮਾਸਾਚੂਸੈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ), ਮੈਗਾਸੈਸੇ ਆਵਰਡ ਵਿਜੇਤਾ ਅਰੁਣਾ ਰਾਇ, ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰੂਨਾ ਮੁਰਮੂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਖਿਲ ਦੇਅ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੀਰਾਟਸ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਤੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੀਰਾਟਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ , ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹੈ । ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment