23. ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

 23. ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰਆਂ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ  ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ  ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ()  ਵੱਲੋਂ ‘‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੰਬਧ’’  ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਉ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ  ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਵ ਜੱਜ ਅਤੇ  ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ‘‘ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ‘‘ਮਸੂਦੀ ਅਨੁਸਾਰ’’  ‘‘ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।’’

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਵਾਈ. ਐਸ. ਤਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ  ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਿਵਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।’’

ਤਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।’’

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ : ‘‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੁਮਾਏ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

‘ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਲਤਨਤ’

ਸਿਵਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਠੱਪੇ ਵਾਲੇ ‘ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪਾਂ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇੇ ਹਨ, ਜੀਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਵਕਾਲਤੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ।   

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 221 ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਕਤਲ ਦੇ, 7 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ, 15 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ, 3 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ 169 ਹੋਰ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 205 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਸੂਬੀ ਅਨੁਸਾਰ : ‘‘ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜੋਰ-ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ 

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 1995 ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲੀਆ ਵਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਸਿਰ ਮੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।

2 ਮਾਰਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੇ. ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦੂਜਾ ਵਿਸਥਾਪਨ

ਸਿਵਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪਨਪਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 1965 ਤੇ ਫੇਰ 1971 ਦੌਰਾਨ ਜੰਗ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ (.303) ਬੰਦੂਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।

1993 ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਅੰਦਰ 13 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਪੂਰਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅੱਡੀ ਲਾਈ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਫੈਲਣ ਸਦਕਾ 1995 ਵਿੱਚ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ‘ ਦੂਜਾ ਵਿਸਥਾਪਨ’ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1990 ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ ਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 

1995 ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ,ਡੋਡਾ (ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਸਮੇਤ), ਊਧਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ 660 ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਦਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਬਕਾ ਫੌੌਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰੁਛ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1965 ਜਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। 

1995 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰਾਉਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 5(.303) ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਸੋਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ

1995 ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ’ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਵੇਲੇ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 27000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 1995 ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿਚਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਿਆਗਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੇਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। 

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ 4500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਸੁੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’

( ਦਿ ਵਾਇਰ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ)