19. ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ- ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ-ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ’’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਭਰੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾਲ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਤਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਘਾਟੇ ਮਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚੇਤਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ/ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ/ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਰੁਲਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ੳੱੁਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਗਤ ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇ-ਮੇਚੀ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ , ਓਨੀ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
----
No comments:
Post a Comment