11.ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

11. ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

 

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ, ਲੜਾਕੂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਚਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2016 ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਟਨ-ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾਉਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੱਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੇਕ-ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਤੋਤਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਅਸਲ ਕਦਰ ਪੱਖੋਂ) ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ। 

ਆਓ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧੇ  ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ 1,26,807.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1,32,514.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਦੀ 5ਤੋਂ6 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ  3.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜੋ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 3.84 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗਹੁ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿੜਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬੱਜਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਨਿਆਈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਂ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਜਟ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਸੀਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਸੀਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ 23  ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ (ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ)’ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ  ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਹੁੱਬ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘2021-22 ਦੀ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੌਕੇ 163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ1208 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਣਦੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਹਨ।’’ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ, ਜਦੋਂ 197 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1286 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ 2.48ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹੈ। 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬੱਜਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਪੀ ਐਮ-ਆਸ਼ਾ) ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਮੁਤਾਬਕ 3960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਮਹਿਜ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪੀ ਐਮ (ਆਸ਼ਾ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ 400  ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘‘ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਥੀ, ਹੈ ਔਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਰਹੇਗੀ’’ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਗ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਉਚਿੱਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ  ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ  ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛਾਂਗ ਕੇ 1395 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ 2 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ’ਚ 15989 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਤਕੀਂ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ 15500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਹਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2020 ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਆਉਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਸ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਸ ਬੰਨਾਉਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲੰਘੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 6627 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਕੀਕੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ 2654 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਕਮ ਹੀ ਖਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਉ ਹੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2,86,219 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 2,06,480 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ, ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ 149663.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛਾਂਗ ਕੇ 109242.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ੳੱੁਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ (17000 ਕਰੋੜ) ਸਮੇਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਅਨੁਮਾਨਤ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਜੌਬ-ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ-ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 2.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 3.64 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ’ਚ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਜਾਬ-ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਾਂ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ’ਚ ਦਰਜ ਕੁੱਝ ਉਪਰੋਕਤ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਤ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ  ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ  ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ’ਚ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।