31. ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ 42 ਸਾਲਾ ਮਗਰੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਇਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 480 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਸ਼ਾ ਜਯੋਤ ਮਰਕੇਨਟਾਈਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ 150.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 19.1.2022 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਜਿਸਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਯੂਨਿਟ ਸਨ, ‘ਇਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 210 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 1260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਕੇ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ 1984-85,1988-89ਅਤੇ 1992.93 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 1417ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ,ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਗੁੱਝੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009--10 ਵਿਚ 10056.35ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਉੱਚਤਮ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ 91.11ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ 0.625/ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 6 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 32 ਦਿਨ,2ਘੰਟੇ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਿਨਾਂ ਟਿ੍ਰਪਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਆਊਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-01ਵਿਚ ਉੱਚਤਮ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ ਲਈ ਪਾਵਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1999 ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੀਮਤ 1.84 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ 3000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ 2500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੱਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋੜ ਚੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਬੰਨਾਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੇ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਥਰਮਲ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 5 ਹਜਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ, ਥਰਮਲ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਸਨ, ਥਰਮਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 1100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕੇ ਅਤੇ 1400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ,ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਥੋਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਥਰਮਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ 94171-75963