26. ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ‘‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਿਵਸ’’

26.  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ:

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ‘‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਿਵਸ’’

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਵਰਾ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਇਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ,  ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ  ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਘੋਲ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ  ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਨਾ ਧਰਿਆ ਗਿਆ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 31ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’  ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਲਿੰਗਾਨਾ,  ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ   ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ।  ਕਿਸਾਨ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕਠ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਪਸਾਰੇ,  ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਲ ਛਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ  ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਤਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਿਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।  ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਆਦਿ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਸਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ  ਏਕਤਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ  ਲਾਇਆ।  

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੜਮੱਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਕੁੱਕੜਖੋਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਸਰੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਖੌਤੀ ਵੰਡੀਆਂ  ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ  ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ  ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ  ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਉਕਤ ਸਰਗਰਮੀ  ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਕਾਟ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਕਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ  ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 28-29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ  ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਠਾਣ ਬੰਨਣ ’ਚ  ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।   

ਹੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ 

 ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਰੋਡਵੇਜ ਕਾਮੇ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

 ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਔਖ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧੇ ਗੁੱਸੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਬੱਝੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਧੀ ਟੇਕ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੀ ਉਭਰੀ ਤਾਂਘ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਭੱਰਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਰਗਰਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ “ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਉਸਾਰੋ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ “ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ,ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੂਝੋ” ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸਰਗਰਮਾਂ ਨੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ 16 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਫਲਿਟ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਪੋਸਟਰ, ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਝ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ।

ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇੇਖੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਵੁੱਕਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ  ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਦਾਬਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਾਹ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ,  ਜੂੜ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘੇਰਾ ਉਭਾਰਨ, ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨਣ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਯੱਕ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰ ਕੇ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਬਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਵਰਗੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨੇਗੀ।

ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚੌਦਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 120 ਥਾੲੀਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਗਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਔਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ। ਫੰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਦੀ ਥੁੜ ਨੋਟ ਹੋਈ।